मुंबई : Gavit Sister : बालहत्याकांड प्रकरणी गावित बहिणींना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. बालहत्याकांड प्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासनानं दिरंगाई केल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.आरोपींचा गुन्हा माफीच्या लायक नाही, मात्र प्रशासनाच्या उदासिनतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाचे प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत. फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई झाल्यामुळे गावित बहिणींनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती आणि ही याचिका न्यायालयाने दाखल करुन घेतली होती. (Mumbai High Court commutes to life imprisonment death penalty awarded to Kolhapur Gavit Sister who kidnapped, killed children)


14 मुलांचे अपहरण


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

1990 ते 1996 दरम्यान 14 मुलांचे अपहरण  (kidnapped) करुन त्यातील पाच जणांची हत्या केल्याप्रकरणी कोल्हापूर न्यायालयाने दोषी ठरलेल्या रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित या बहिणींची फाशीची (death penalty) शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी जन्मठेपेत (Life imprisonment ) बदलली. 20 वर्षांपूर्वी दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अद्याप अंमलबाजावणी न झाल्याने आरोपींची आता जगण्याची इच्छा आणि अपेक्षा वाढली असल्याचे सांगत फाशी रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.


राज्य सरकारला फटकारले


खंडपीठाने पुढे म्हटले की, फाशीची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय घेण्याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्य यंत्रणेचे कर्तव्यात झालेले दुर्लक्ष होय. ऑक्टोबर 1996 पासून कोठडीत असलेल्या दोन महिलांनी 2014 मध्ये त्यांच्या दयेच्या अर्जावर राज्याने अवास्तव विलंब केल्याचे कारण देत फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.


 या याचिकेवर न्या. नितीन जामदार आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. याप्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेली या दोघींची आई अंजनाबाई गावित हिचा शिक्षा भोगत असतानाच कारागृहामध्येच मृत्यू झाला होता.


राष्ट्रपतींनी दया याचिका फेटाळली होती


गावित बहिणींची दया याचिका राष्ट्रपतींनी 2014मध्ये फेटाळली होती. जवळपास आठ वर्षांपासून या दोन्ही बहिणींच्या दयेचा अर्ज राष्ट्रपती कार्यालयात पडून होता. त्यानंतर या दोघी बहिणींनी मुंबई उच्च न्यायालयात दयेची याचिका केली.