मुंबई : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाबाबत राज्य सरकार इतकं उदार का? असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं विचारलाय. इतर कुठल्याही स्मारकाकरिता न देता बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकाकरता महापौर बंगल्याची जागा देण्याचा निर्णय इतक्या झटपट कसा घेतला? याशिवाय केवळ एक रूपया महिना इतक्या नममात्र भाड्यावर ही मोक्याची जागा देण्यामागचा हेतू काय? असे सवाल हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारलेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यावर उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ देत याप्रकरणाची पुढची सुनावणी ११ डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आलीय. आरटीआय कार्यकर्ता भगवानजी रयानी यांनी ही याचिका दाखल केलीय.


शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागा निवडण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी आणखी एक जनहित याचिका जनमुक्ती मोर्चा या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष मानव जोशी यांनी दाखल केलीय.