मुंबई : शांतता भंग करणे आणि जातीय तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी वादग्रस्त झाकीर नाईक याला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका दिला आहे. नाईकने दाखल केलेली आव्हान याचिका फेटाळून लावली आहे. नाईक हा चौकशीत सहकार्य करण्यास उत्साह दाखवलेला नाही. तसेच आपला पासपोर्ट रद्द न करण्याची मागणी केली. पासपोर्ट रद्द न करण्याचे आदेश परराष्ट्र मंत्रालयाला देण्यात यावेत, अशी मागणी जाकीर नाईक यांने उच्च न्यायालयात केली होती. झाकीर नाईकची ही मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

 झाकीर नाईक याने तपास यंत्रणेला कोणत्याही प्रकारची मदत केलेली नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राष्ट्रीय तपास यंत्रणाने (एनआयए) दाखल केलेल्या याचिकेविरोधात जाकीर नाईक याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत एनआयएला आव्हान दिले होते. ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.


न्यायाधीश आर. एम. सावंत आणि रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठाने नाईकच्या याचिकेवर राष्ट्रीय अन्वेषण संस्थेस (एनआयए) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांना नाईक यांच्याविरोधात केलेल्या चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.