मुंबई : समाजातील काही घटकांना पटत नाहीत म्हणून लोकांनी त्यांची मतं मांडायची नाहीत का? या देशात एक सिनेमा प्रदर्शित होऊ शकत नाही का?  असे प्रश्न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयानं 'पद्मावती' सिनोमावरून सुरू असलेल्या वादावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कलाकारांना खुलेआम जीवे मारण्याच्या धमक्या देऊन लोकं छातीठोकपणे मुलाखती देत फिरतात. आपला समाज कोणत्या दिशेनं चाललाय?, एखाद्याचा जीव गेल्यावर ही सर्व यंत्रणा काय कामाची? असा सवाल हायकोर्टानं विचारलाय. 


कलाकार, विचारवंतांना पोलीस सुरक्षा पुरवणं हा या समस्येवरील उपाय होऊ शकत नाही असंही हायकोर्टानं सुनवलं. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि गोविंद पानसरे हत्येप्रकरणी हायकोर्टात दाखल याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले. 


न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे. सीबीआय आणि एसआयटीनं आपले तपास अहवाल हायकोर्टात सादर केले. ४ वर्ष उलटून गेली तरी तपासयंत्रणेला ठोस यश का मिळत नाही? या देशात पंतप्रधान, संसद भवनही सुरक्षित नाही. देशावर आजवर झालेल्या हल्ल्यांतून आपण काहीच शिकलो नाही का? असा सवालही कोर्टानं विचारलाय. 


हल्लेखोर उत्तरेतील राज्यातून देशाबाहेर पळून गेल्याची माहिती तपासयंत्रणेकडे उपलब्ध आहे, मात्र त्यापुढे तपासाला गती का नाही? असा सवाल हायकोर्टानं तपासयंत्रणेला विचारला. दाभोळकर-पानसरे हत्याप्रकरणी तपासयंत्रणेच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी संयुक्त बैठका घेऊन ठोस कारवाई करण्याचे निर्देश देत सुनावणी २१ डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली.