५ हजार कोटींच्या गैरव्यवहारप्रकरणी आदिवासी खात्याचं चुकीचं प्रतिज्ञापत्र

मुंबई : ५ हजार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी आदिवासी खात्यानं चुकीचं प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. आदिवासी खात्यातील गैरव्यवहारप्रकरणी दीड वर्षात किती लोकांवर कारवाई केली याबाबत प्रतित्रापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले होते. मात्र आदिवासी विभागाच्या उपसचिवांनी चुकीचं प्रतिज्ञापत्र सादर केलंय. 

हे प्रतिज्ञापत्र सरकारी वकिलांनाही मान्य नाही. आदिवासी खात्यातल्या गैरव्यवहातल्या आरोपींना मदत करून न्यायालयाची दिशाभूल केली जात असल्याचे कडक ताशेरे न्यायालयानं ओढले आहेत. हे प्रतिज्ञापत्र सादर केलं म्हणून अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल का करू नये असा सवालही न्यायालयानं केलाय. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ जुलैला आहे.