अमोल पेडणेकर, झी मीडिया, मुंबई :  राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला आता वेग आला आहे. मात्र धारावीतील अपात्र साडेचार रहिवाशांना भाडेतत्त्वावरील घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार धारावीतील चार लाख अपात्र रहिवाशांना मुलुंडमध्ये घरे देण्यासाठी धारावी पुनर्वसन प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेडने (डीआरपीपीएल) मुंबई महानगरपालिकेकडे जागेची मागणी केली आहे. अशातच गृहनिर्माण विभागाने बुधवारी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मुलुंडमधील दोन भूखंडांमध्ये स्वारस्य दाखवलं आहे. गृहनिर्माण विभागाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प बाधित लोकांसाठी निवासी घरे बांधण्यासाठी हे भूखंड हस्तांतरित करण्याची विनंती केली आहे. मात्र आता याला विरोध होताना दिसत आहे. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी देखील या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. धारावीतील 4 लाख लोकांचे मुलुंड (पूर्व) येथे पुनर्वसन अशक्य आहे असे किरीट सोमय्या यांनी म्हटलं आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

धारावी येथील अपात्र झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन मुलुंड (पूर्व) येथील जकात नाका व डम्पिंग ग्राउंड जवळच्या जमिनीवर करावे व त्यासाठी ही जमीन मुंबई महापालिकेने धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाला द्यावी असे 10 जानेवारी, 2024 रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या गृहनिर्माण मंत्रालयाने एक पत्र मुंबई महापालिकेला दिले आहे. या पत्रसंबंधात भाजप किरीट सोमैया यांनी राज्य सरकार व झोपडपट्टी धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. एका ठिकाणी अशा चार लाख लोकांचे पुनर्वसन हे अशक्य आहे, असे किरीट सोमय्या यांनी म्हटलं आहे.


मुलुंड (पूर्व) येथील इन्फ्रास्ट्रक्चरवर आधीच ठाकरे सरकारने प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती प्रकल्पाद्वारे 50,000 लोकांचे पुनर्वसन करण्याचा घोटाळा केला आहे. त्यात अधिक चार लाख किंवा हजारो लोकांचे मुलुंड (पूर्व) येथे पुनर्वसन करणे, हे मुलुंड पूर्वच्या नागरिकांवर अन्याय, अत्याचार होणारं आहे. धारावीची एकंदर लोकसंख्याच 2.5 लाखांपर्यंत आहे. त्यात चार लाख अपात्र लोकं कसे काय? असा सवाल किरीट सोमया यांनी या अधिकाऱ्यांना विचारला आहे.



राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी अशी स्पष्टता व्यक्त केली आहे की अजून धारावी येथील पात्र, अपात्र लोकांची गणना, सर्वे झालेला नाही. यातील अपात्र लोकांचे पुनर्वसन एका ठिकाणी करण्यात येऊ नये, या सोमय्या यांच्या मतावर निश्चित विचार केला जाणार असेही या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.  मुंबई शहरात विविध ठिकाणी अशा प्रकाराने जागेची चाचणी करण्यात येईल, असेही या विभागाने स्पष्ट केले आहे. 10 जानेवारी, 2024 रोजीचे राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण मंत्रालायच्या पत्रामुळे मुलुंडच्या लोकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. म्हणून हे पत्र गृहनिर्माण मंत्रालायाने मागे घ्यावे, स्पष्टता करावी अशी विनंती किरीट सोमैया यांनी राज्य सरकारला केली आहे.