मुंबई - पुणे एक्स्प्रेसच्या टोलमधून होणार सुटका?

मुंबई : मुंबई - पुणे एक्स्प्रेसवेच्या टोल बंदीबाबत ६ सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घ्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेत. टोलवसुलीची मुदत उलटूनही वसुली सुरू असल्याच्या विरोधात मनसे नेते नितीन सरदेसाई आणि आरटीआय कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी याचिका दाखल केलीय. 

कंत्राटदार आणि सरकार यांच्यातल्या करारानुसार आत्तापर्यंत टोलवसुलीतून एक्स्प्रेस वे बांधण्याचा खर्च वसूल झाला आहे असं असूनही चुकीच्या पद्धतीने टोल वसुली सुरू असल्याचं याचिकेत म्हटलंय. त्यामुले टोलवसुलीबाबत आता ६ सप्टेंबरपर्यंत सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. टोल वसुली पूर्ण बंद करायची की छोट्या गाड्यांना सूट द्यायची हे सरकारला ठरवायचं आहे. कराराचं उल्लंघन झालं का याचीही पडताळणी करण्याचे आदेश कोर्टाने दिलेत. 

टोल वसुलीतून जनतेच्या पैशाचा दुरूपयोग नको: उच्च न्यायालय

कंत्राटदार आणि सरकारध्ये झालेल्या करारानुसार आत्ता पर्यंतच्या टोल वसूलीतून एक्सप्रेस वे बांधण्याचा खर्च वसूल झाला आहे अस असून देखील सूरू असलेली टोल वसूली ही चुकीची असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. टोलवसुलीच्या रूपात जनतेच्या पैश्यांचा दुरूपयोग होऊ देऊ नका, जनतेच्या पैशाची रक्षा करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याच यावेळी कोर्टाने राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल.

मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे वरील टोल वसुलीवर राज्य सरकारला ६ सप्टेंबर पर्यंत निर्णय घ्यायचा असून टोल वसुली पूर्ण पणे बंद करायची किवा छोट्या गाड्यांन सूट द्यायची हे सरकारला ठरवायचे आहे. कराराच उल्लंघन झालं आहे का याची पडताळणी करण्याचे आदेश देखील यावेळी कोर्टाने दिले आहेत. 

कंत्राटदाराने करारात ठरलेले २८६९ कोटी रूपये  वसुल केले. असून आत्ता टोल वसूली सूरू ठेवणे चुकिचे असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. मुंबई पुणे टोल वसुली  प्रकरणी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी केली होती मात्र आरोपात काही निष्पंन्न होत नसल्याच सांगत  एसीबीने फाईल बंद केली होती.