मुंबई : मुंबई - पुणे एक्स्प्रेस वेवरून प्रवास करणाऱ्यांना टोलपासून दिसाला देण्यात राज्य सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे. अवजडच नाही तर हलक्या वहानांना देखील टोल मुक्ती करण्यात येणार नसल्याच राज्य सरकारने कोर्टात प्रतिज्ञापत्रक देऊन स्पष्ट केलं आहे.


टोल मुक्तीबाबत स्पष्टीकरण देताना सुमित मलिक अहवालाचा हवाला देण्यात आला आहे. २७ सप्टेंबरला या याचिकेवर पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. मुंबई पुणे एक्स्प्रेसवेच्या बांधकामाची किंमत वसूल झाली तरी टोल वसूली सुरू असल्याचा दावा करत माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रविण वाटेगावकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.