शेतकरी आंदोलनावरुन भुजबळांचा केंद्र सरकारवर निशाणा

मुंबई : मोठे उद्योगपती हे शेतमालाचे भाव पाडतील आणि विकत घेतील. यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणार नाही अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी दिली. दिल्लीत सुरु असलेले शेतकरी आंदोलन आणि शेतकऱ्यांनी दिलेल्या भारत बंदच्या हाकेच्या पार्श्वभुमीवर ते बोलत होते. निर्णय घेताना केंद्र सरकारने राज्य सरकारचे मत घ्यायला पाहिजे होते असेही भुजबळ म्हणाले. 

पंजाबमधील शेतकरी हे फक्त भारताला नाही तर अनेक देशांना अन्नधान्य पुरवतात. हे शेतकरी गेले तीन महिने आंदोलन करत आहेत. आता ते दिल्लीच्या वेशीवर ठाण मांडून आहेत. खरोखर काही दुखणं असेल म्हणून हे शेतकरी आंदोलन करत आहेत. याला देशातील सर्व शेतकरी संघटनांनी पाठींबा दिलाय असेही भुजबळ म्हणाले. शेतकऱ्यांना दुखवणे हे घातक असल्याचे ते म्हणाले.

ओबीसी समाजाचे प्रश्न आहेत त्यावर चर्चा झाली. म्हाज्योतीला मदत करावी वगैरे असे विषय हे मुख्यमंत्री - उपमुख्यमंत्री - अधिकारी यांच्यासमोर मांडले. यावर पुन्हा एकदा बैठक घेणार असल्याचे भुजबळ म्हणाले.  मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे मात्र ओबीसी समाजाच्या आरक्षणला धक्का लावू नये ही मागणी आहेच. अनेक संघटनांनी ही मागणी मुख्यमंत्री किंवा शासनापर्यंत पोहचवल्याचे ते म्हणाले. 

शेतकरी कायदा हा राष्ट्रवादी ने आणला असं फडणवीस म्हणतात. मग त्यावेळी ते काय काय करत होते ?, का बोलले नाही ? असा प्रश्न उपस्थित करत जे नाही ते उकरून काढायचं असा टोला त्यांनी लगावला. पहिल्यापासून शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय पवारांनी घेतल्याचे भुजबळ म्हणाले.