राज्यात, परराज्यात असा प्रवास करता येणार

लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या लोकांसाठी राज्य सरकारची नवी नियमावली

मुंबई :  केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार राज्य सरकारनेही नियमावली बनवली असून अडकलेल्या लोकांसाठी परराज्यात तसेच राज्यात प्रवास करण्यासाठी रेल्वे आणि बस सोडण्यात येणार आहेत. मात्र परराज्यात जाऊ इच्छिणाऱ्या लोकांनी ग्रुप लिडरच्या माध्यमातून जवळच्या पोलीस ठाण्यात अर्ज करायचे आहेत, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली. राज्यात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठीही प्रवासाची परवानगी दिली जाणार असून महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी परवानगी देत नाहीत, तोपर्यंत कुणीही प्रवास करू शकणार नाही.

बसने जायचे असल्यास २५ जणांना आणि ट्रेनने जायचे असल्यास १ हजार जणांना पाठवले जाणार आहे. त्यासाठी ग्रुप लिडरच्या माध्यमातूनच अर्ज करून परवानगी घ्यावी लागणार आहे. परराज्यात जाण्यापूर्वी कोरोनाची लक्षणे नसल्याचे डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. 

अडकलेल्या प्रवाशांसाठी सोडण्यात येणाऱ्या ट्रेन केवळ राज्य सरकार  ज्यांना परवानगी देणार आहे, त्यांच्यासाठीच असतील. नोंदणी झाल्यानंतर राज्य सरकार रेल्वेला कळवेल आणि ज्यांनी नोंदणी केली आहे आणि ज्यांना सर्व अटी पूर्ण करून परवानगी मिळाली असेल त्यांनाच प्रवास करता येणार आहे. राज्य सरकारच रेल्वेशी संपर्क साधून त्यांची जाण्याची व्यवस्था करेल. त्यामुळे रेल्वे प्रवासाबाबत चौकशी करण्यासाठी किंवा रेल्वे पकडण्यासाठी कुणीही रेल्वे स्थानकात येऊ नये, असं आवाहन रेल्वेच्या दक्षिण पश्चिम विभागाने केले आहे. रेल्वेतून कुणी प्रवास करायचा हे राज्य सरकार ठरवेल. सरकारकडून  ज्या व्यक्तिंना रेल्वेत आणून सोडले जाईल, त्यांनाच प्रवास करता येईल, असेही रेल्वेनं स्पष्ट केले आहे. रेल्वे कोणत्याही प्रकारचं तिकीट देणार नसून रेल्वेकडे कोणत्याही व्यक्तीने किंवा गटाने चौकशी करू नये, असंही रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. 

कंटेनमेंट झोनमधील व्यक्तींना मात्र कुठेही बाहेर जाता येणार नाही. संबंधित राज्याची एनओसी मिळाल्यानंतरच त्यांना सोडण्यात येईल.

जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांनी ठरवलेल्या कंटेनमेंट झोनमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाहतूक होणार नाही. या झोनमध्ये कोणी आत येणार नाही, तसेच कुणी बाहेरही जाणार नाही.

मुंबई महानगर विभाग म्हणजे मुंबईसह ठाणे, पालघर, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, पनवेल तसेच पुणे, पिंपरी-चिंचवड इथे प्रत्येक गोष्ट काळजीपूर्वक केली जाईल. या भागात जिल्हाधिकारी किंवा आयुक्त परवानगी देत नाहीत, किंवा कंटेनमेंट झोनच्या सीमा ठरत नाहीत, तोपर्यंत कुणीही बाहेर जाऊ शकणार नाही. मालेगाव, सोलापूर, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर या हॉटस्पॉट विभागात कोणतीही प्रवासी वाहतूक होण्याआधी अतिदक्षता घेण्यात येणार आहे.

जे कोणी प्रवास करणार आहेत, त्यांच्याकडे डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. संबंधित व्यक्तिला फ्लू किंवा फ्लूसारख्या कोणत्याही आजाराची लक्षणं नाहीत आणि तिचं स्क्रीनिंग करण्याची गरज नाही, असं त्यात नमूद केले असेल तरच प्रवासाची परवानगी मिळेल.

नोडल अधिकाऱ्याने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची माहिती तो प्रवासी ज्या ठिकाणी जाणार आहे तिथल्या नोडल अधिकाऱ्याला देणे आवश्यक आहे. तिथल्या नोडल अधिकाऱ्याने परवानगी दिल्यानंतरच प्रवासाला सुरुवात होऊ शकते. महाराष्ट्र पोलीस जी ई पास पद्धत वापरत आहेत, तीच पद्धत नोडल अधिकारी वापरू शकतात, असे नियमावलीत म्हटले आहे.