सरकारवर नाहीच नाही; आता यांच्यावरही विश्वास नाही

असं काय झालं कि आला अविश्वास ठराव?

मुंबई : विधिमंडळाचे कामकाज सुरु असताना राज्य मंत्रिमंडळातील विविध खात्याचे मंत्री, विधानसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती, उपसभापती यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव येणे हे काही नवीन नाही.

विधानपरिषदेचे सभापती काँग्रेसचे शिवाजीराव देशमुख यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसने अविश्वास ठराव आणला होता आणि भाजपच्या मदतीने तो मंजूर झाला होता. हि घटना अगदी ताजी म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्य काळात घडलेली.. 

त्यानंतर आता विधान परिषदेत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्यात आला आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी हा ठराव आणला आहे.

उपसभापती नीलम गोऱ्हे हे पक्षपातीपणा करत आहेत. त्यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावलाय. त्यामुळं सभापतींकडे अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला आहे. हा ठराव दाखल करण्यासाठी निमित्त ठरले ते अकोला महापालिका बरखास्त करण्याबाबतची लक्षवेधी. 

हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे ही लक्षवेधी राखून ठेवायला हवी, असे दरेकर यांनी सांगितले. मात्र, उपाध्यक्ष गोऱ्हे यांनी नियमानुसार ही लक्षवेधी मांडली जाऊ शकते. न्यायालयातील निर्णयावर येथील चर्चेचा परिणाम होणार नाही याची काळजी घेऊ असे म्हटले. परंतु, या लक्षवेधीवर शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनाच बोलू दिलं. विरोधी पक्षनेता असताना मला बोलू दिलं नाही, असा आरोप दरेकर यांनी केला.  

उपसभापती नीलम गोऱ्हे या पक्षपातीपणा करत आहेत. त्यामुळे आम्ही सभापतींकडे त्यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावाचा ठराव दाखल केला असल्याचे ते म्हणाले. तसेच, अविश्वास ठराव किमान 14 दिवस आधी द्यावा लागतो. त्यामुळे पुढच्या अधिवेशनातच या ठरावावर चर्चा होईल अशी माहिती त्यांनी दिली.

दरम्यान, एकीकडे भाजपने आघाडी सरकारवर अविश्वास व्यक्त करून अधिवेशनात सरकारवर टीका केली आहे. तर, विरोधी पक्षनेते दरेकर यांनी थेट उपसभापतींच्या कामकाजावर अविश्वास व्यक्त केल्यामुळे सरकारवर नाहीच नाही आता उपसभापती यांच्यावरही विश्वास नाही अशी चर्चा विधानभवनात रंगली आहे.