एसटीचं विलिनीकरण नाहीच, कर्मचा-यांना मोठा धक्का, अहवालात नक्की काय म्हटलंय?

ST strike | एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यात यावं या मागणीसाठी गेल्या चार महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. राज्य सरकारकडून एसटी विलिनीकरणासंदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला.

मुंबई : एसटी कर्मचा-यांसाठी अतिशय महत्वाची बातमी. एसटी विलिनीकरण जवळपास बारगळल्यात जमा आहे. विलिनीकरणाबाबत त्रिसदस्यीय समितीनं अहवाल दिला आहे.

काय म्हटलंय अहवालात?

एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यात यावं या मागणीसाठी गेल्या चार महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. राज्य सरकारकडून एसटी विलिनीकरणासंदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. 

या अहवालानुसार एसटी कर्मचा-यांना राज्य सरकारमध्ये सामावून घेण्यास नकार देण्यात आलाय. मात्र एसटी कर्मचा-यांच्या वेतनासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करण्याची शिफारसही या अहवालात करण्यात आलीय. 

ST विलिनीकरण अहवालात काय?

1. एसटी महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून, कर्मचा-यांचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण करणे शक्य नाही. महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे कायद्यांच्या तरतुदीनुसार शक्य नाही
महामंडळाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, कर्मचा-यांना वेळेवर वेतन अदा करण्यासाठी किमान पुढील 4 वर्षे बजेटमधून निधी उपलब्ध करून द्यावा.

2. एसटी कर्मचा-यांनी सेवत पुन्हा रूजू व्हावं यासाठी परिवहनमंत्र्यांनी आवाहन केलंय. जे कर्मचारी कामावर येणार नाहीत, त्यांना नोकरीतून कायमस्वरूपी काढून टाकण्यात येईल असा इशाराही त्यांनी दिलाय. 

सरकारनं तांत्रिकबाबींमध्ये न अडकता सरकारनं योग्य तोडगा काढावा

दुसरीकडे एसटीचं खासगीकरण करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्याच्या चर्चांना वेग आलाय. यावरून एसटी कर्मचारी आणि राज्य सरकार यांच्यातला संघर्ष आणखी पेटण्याची शक्यता आहे. 

गेल्या चार महिन्यांपासून राज्यात एसटी कर्मचा-यांचा संप सुरू आहे. मात्र एसटीचं विलिनीकरण होणार नाही यावर आता शिक्कामोर्तब झालंय. आता एसटी कर्मचारी हा अहवाल मान्य करणार का? की विलिनीकरसाठी सुरू असलेला संघर्ष आणखी चिघळणार, हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.