मुंबई : राज्यात यापुढे कोळशाऐवजी अपारंपरिक ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा धोरणाला चालना देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक नुकतीच मंत्रालयात पार पडली. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यावेळी कोळशावर आधारित वीज उत्पादनाऐवजी सौर वा तत्सम स्वरुपाच्या अपारंपरिक ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात यावे यासाठी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली आणि अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला. या बैठकीला राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महाऊर्जाचे महासंचालक सुभाष डुंबरे आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.



राज्यात सहवीज निर्मितीचे २००० मेगावाट क्षमतेचे प्रकल्प असून त्यात आणखी सुमारे १००० मेगावाट भर घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पवन वगळता अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील अन्य ऊर्जा क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. राज्यात पारंपरिक कृषीपंप जोडणीचे हजारो अर्ज प्रलंबित असून शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंपाचे वाटप करून दिलासा देण्यात येणार आहे. यामुळे कृषीपंपाच्या वीज जोडणीचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढता येणार आहेत, असे ते म्हणालेत.


पारेषण विरहित सौर ऊर्जेवर आधारित शेती पूरक (व्यक्तिगत लाभार्थी) विविध योजनांचा या धोरणात समावेश करण्यात आला आहे. शहरी घनकचऱ्यापासून वीज निर्मिती आणि बायो सीएनजी प्रकल्पांचा विकास यावर या बैठकीत विशेष भर देण्यात आला.