कोणत्या आधारावर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द केल्यात; सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल

रामराजे शिंदे, झी मीडिया, मुंबई: राज्यातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी आता १० ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या वकीलांकडे आवश्यक ती कागदपत्रे नसल्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलावी लागली. केंद्रीय अनुदान आयोगाने UGC परीक्षा घेण्याबाबत राज्य सरकारला सक्ती करू नये, हाच मुद्दा घेऊन युवासेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यावेळी कोणत्या आधारावर राज्यातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द केल्यात, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. 

यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातंर्गत परीक्षा रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारच्या संबंधित निर्णयाची प्रत सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र, राज्य सरकारच्या वकिलांकडे या निर्णयाची प्रतच उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे न्यायालयाला या प्रकरणाची सुनावणी १० ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलावी लागली. त्यामुळे आता अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत काय होणार, याचा निर्णय येण्यासाठी आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे.

अंतिम वर्षाच्या परीक्षांच्या मुद्द्यावरुन महाराष्ट्रात सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले होते. राज्य सरकारने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी परीक्षांसाठी आग्रही आहेत. तर केंद्रीय अनुदान आयोगानेही UGC सप्टेंबर महिन्यात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, कोरोनाचा धोका असल्यामुळे परीक्षा घेण्याचा निर्णय व्यवहार्य नाही, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे.