मुंबई : काँग्रेस नेते पवनराजे निंबाळकर हत्येप्रकरणी ज्येष्ठ समाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांचा जबाब नोंदवण्याची गरज नसल्याच स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने आंनदीदेवी निंबाळकरांची याचिका फेटाळून लावली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या प्रकरणी अण्णांना सरकारी साक्षीदार करण्यात यावे, अशी मागणी या आनंदीदेवी निंबाळकरांनी केली होती. सोमवारी न्या. मृदुला भाटकर यांच्यासमोर याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी पवनराजे निंबाळकर हत्याप्रकरणी अण्णांचा जबाब नोंदवण्याची गरज नाही, मुंबी उच्च न्यायालयाने म्हटले.


अण्णा हजारे यांची साक्ष खटल्यासाठी महत्त्वपूर्ण असून त्यातून नवीन माहिती समोर येऊ शकते, असा दावा याचिकेमार्फत करण्यात आला होता. ३ जून २००६ रोजी नवी मुंबईतील कळंबोली परिसरात पवनराजे निंबाळकरांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. राष्ट्रवादी काँग्रसचे माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यावर राजकीय वैमनस्यातून पवनराजे यांच्या हत्येची ३० लाख रुपयांना सुपारी दिल्याचा आरोप आहे. 


या खटल्यात पद्मसिंह यांच्याबरोबरच लातूरमधील व्यावसायिक सतीश मंदाडे, मोहन शुक्ला, पारसमल जैन, माजी उत्पादनशुल्क निरीक्षक शशिकांत कुलकर्णी, बहुजन समाज पक्षाचा कार्यकर्ता कैलाश यादव आणि हल्लेखोर दिनेश तिवारी, पिंटू सिंग आणि छोटे पांडे हे आरोपी आहेत. 


त्यावेळी अण्णा हजारे यांनाही पद्मसिंह यांच्याकडून धमकी मिळाली होती. त्यामुळे पवनराजे यांच्या हत्येमागील उद्देशाबाबत अण्णा हजारे अधिक माहिती देऊ शकतील असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.