मुंबई : पीएमसी बँक (PMC BANK) राज्य सहकारी बँकेत (Maharashtra State Co-operative Bank) विलीनीकरण करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. खातेदारांचे नुकसान होऊ नये म्हणून ही हालचाल केली जात आहे. राज्य सरकारने राज्य सहकारी बँकेकडे विलनिकरणासाठी याबाबत विचारणा केली. वेळ पडल्यास आरबीआयशी चर्चा करण्याच्या तयारीही राज्य सरकारने दाखवली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (PMC) बँकेच्या खातेधारकांसाठी मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारचे राज्य सहकारी बँकेत ‘पीएमसी’ बँकेचे विलीनीकरणाचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यासाठी राज्य सरकारची आरबीआयशी बोलण्याची देखील तयार असल्याची माहिती  मंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी मीडिया दिली. शिवाय, पीएमसी बँकेच्या गुंतवणुकदारांनी चिंता करण्याची आवश्यकता नाही, राज्य सरकार त्यांच्या पाठीशी आहे, असे देखील त्यांनी सांगितले.


महाराष्ट्र राज्य सहाकरी बँकेच्या अध्यक्षांशी माझे बोलणे झाले आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी पीएमसी बँकेचे जे खातेदार आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी त्यातील गरिबातील गरीब माणसाचे डिपॉझिट बुडू नये, यासाठी राज्य सहकारी बँकेला आम्ही सूचवलेलं आहे, असे जयंत पाटील म्हणालेत.


 ‘एमएससी’ बँक आणि ‘पीएमसी’ बँक यांच विलीनीकरण होईल तेव्हा बहुतेक ९० टक्के लोकांना, लहान गुंतवणुकदारांना निश्चितपणे मदत होईल. या प्रक्रियेसाठी दीड महिन्याचा कालावधी लागू शकतो. राज्य सहकारी बँकेची स्थिती चांगली असल्याने यात काही अडचण येणार नाही, असे मंत्री जयंत पाटील म्हणालेत.


दरम्यान, पीएमसी बँक घोटाळ्यातला आरोपी मेहुल चोक्सीला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिलाच नाही. नव्या परागंदा आर्थिक गुन्हेगार कायद्यांतर्गत परागंदा आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याविषयी विशेष पीएमएलए न्यायालयात त्याच्याविरोधा सुरू असलेल्या कायदेशीर कार्यवाहीला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली होती. मात्र, न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठानं त्याची विनंती फेटाळून लावली आहे.