मुंबई : सकाळी ११ वाजता आमच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. जे भीमा कोरेगाव घटनेला जबाबदार आहेत त्यांना अटक करण्याचे मान्य केले आहे, अशी माहिती भारिप नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी आज दिली.


न्यायालयीन चौकशी


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

‘संभाजी भिडेंना अटक होईल की नाही माहित नाही. पण न्यायालयीन चौकशीबाबत मुख्य न्यायाधीशांशी चर्चा झाली आहे, मुख्य न्यायाधीशांनी नावं देण्याचं मान्य केलंय’, असे ते म्हणाले.


आयोगच शिक्षा सुनावणार


‘मुख्य न्यायाधीश पॅनल देतील त्यातील एका न्यायाधीशाचे नाव निश्चित केले जाईल. न्यायालयीन चौकशीला क्रिमिनल अधिकारी देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले आहे. चौकशीत जे दोषी असतील त्यांना चौकशी आयोगच शिक्षा सुनावणार आहे’, असे ते म्हणाले.


आंदोलन एकट्या दलितांचं नव्हतं


‘एकंदर आमच्या मागण्यांना शासनाकडून पुर्तता मिळाली आहे. आता त्याची अंमलबजावणी कशी होते हे बघणे महत्वाचे आहे. झालेलं आंदोलन हे एकट्या दलितांचं नव्हतं. वेगवेगळ्या समाजातील लोकं यात सहभागी होते. हेही मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलं’ असेही ते म्हणाले.


‘छात्र भारतीचा कार्यक्रम आता करणे योग्य नाही’


छात्र भारतीला आम्ही आदल्या दिवशीच कळवले होते हा कार्यक्रम पुढे ढकला. आताच्या स्थितीत हा कार्यक्रम करणे योग्य नाही. म्हणून हा कार्यक्रमाला परवानगी नाकारल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. आम्ही कोणावर बंदी लादत नाही असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. माझ्या मतानुसार राज्यात जी स्थिती आहे ती लक्षात घेता हा कार्यक्रम पुढे ढकलायला हवा होता असे मलाही वाटते. जिग्नेश मेवानी आणि खालिद अन्सारी यांची परवानगी असेल तर त्याचे वकीलपत्र घेण्यास मी तयार आहे.


आरोप चुकीचा


एल्गार परिषद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली होता. नक्षलवाद्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला होता हा आरोप चुकीचा आहे. एल्गार परिषद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली होता. नक्षलवाद्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला होता हा आरोप चुकीचा आहे. नक्षलवाद्यांनी कार्यक्रम आयोजित केला असा केला जाणारा प्रचार राजकीय आहे. आयोजकांमध्ये नक्षलवाद्यांची नावे होती, असा जर दावा केला जात असेल तर मग पोलीसांनी एल्गार परिषदेला परवानगी कशी दिली.


‘संघाला त्यांच्यापासून पिच्छा सोडवायचाय’


प्रकाश आंबेडकर यांचा दावा केल्याय की, ‘संघाने या प्रकरणात कारवाईची मागणी केली कारण आता त्यांना या कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांपासून पिच्छा सोडवायचा आहे. संघाला वाटत की या संघटनांमुळे संघ बदनाम होत आहे. त्यामुळे संघ या हिंदुत्ववादी संघटनांपासून अंतर राखण्याचा प्रयत्न करत आहेत’.


सांगली आंदोलनावर


आंदोलन करण्याचा कुणाचाही अधिकार आहे. मात्र कोणीही कायद्याच्या वर नाही हे सरकारने दाखवून द्यायला हवे.