निवृत्तीनंतरही कर्मचारी सरकारी घरात राहू शकणार?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी चांगली बातमी... सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुंबईत घर देण्यावर सरकार विचार करतंय. मुंबईत कर्मचाऱ्यांना घर कसं देता येईल यासाठी अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात येणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलेलं सरकारी घर त्याच्या मृत्यूपर्यंत त्याच्याकडे राहील, त्यानंतर ते सरकारच्या ताब्यात येईल, अशा योजनेवर राज्य सरकार विचार करत आहे. सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना केवळ निवृत्तीपर्यंत घरं दिलं जातात. निवृत्तीनंतर त्यांना ही घरं सोडावी लागतात. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज गृहनिर्माण विभागात प्रकल्पांचा आढावा घेतला. यावेळी पोलिसांची घरं, एसआरए, म्हाडाचे प्रलंबित प्रकल्प वेगवान करण्याबाबत चर्चा झाली.

सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (Maharashtra Housing and Area Development Authority - MHADA) अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. पुढच्या १५ दिवसांत क्लस्टर पुनर्विकास योजनेसंदर्भात दोन प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिलेत. 

मुंबईत एकूण ५६ जीर्ण इमारती आहेत. बैठकी दरम्यान, प्रलंबित झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आणि या योजनांसाठी एकल खिडकी मंजुरी यावरही चर्चा झाली. तसंच या बैठकीत परळ भागातील बीआयटी (Bombay Improvement Trust) चाळीवरही चर्चा करण्यात आली.