मुंबई : सीकेपी सहकारी बँकेचा CKP Co-operative Bank व्यवसाय परवाना रद्द करण्यात आला. त्यानंतर आता DICGC च्या नियमानुसार, सीकेपी सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांना 5 लाखांपर्यंतची रक्कम परत मिळणार आहे. यासाठी ठेवीदारांनी त्यांचे KYC अर्थात आधार, पॅन आणि आपल्या खात्यांची, ठेवींबाबतची माहिती, संपूर्ण तपशील बँकेत लवकरात लवकर जमा करण्याचं बँकेकडून सांगण्यात आलं आहे. एप्रिल 2014 पासून रिझर्व्ह बँकेने सीकेपी बँकेला ठेवी स्वीकारण्यास आणि नवीन कर्ज वितरणासाठी निर्बंध आणले होते. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आर्थिक संकटात सापडलेल्या बँकेला बाहेर काढण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात येत होते. मात्र यात अपयश आल्याने बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम 22 आणि 56 नुसार, बँकेचा व्यवसाय करण्याचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश आरबीआयकडून काढण्यात आला. परवाना रद्द करण्यात आल्यानंतर आता बँकेकडून लिक्विडेशन प्रक्रिया (Liquidation process) सुरु करण्यात येणार आहे. सीकेपी सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांना पैसे दिले जाणार आहेत. डीआयसीजीसीच्या नियमांनुसार या बँकांच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींच्या आधारे जास्तीत जास्त पाच लाख रुपये दिले जातील. 


काय आहे DICGC ACT, 1961 -


या ऍक्टनुसार, जर एखादी बँक बुडाली किंवा दिवाळखोरीत निघाली, तर डीआयसीजीसी प्रत्येक खातेदारास त्याच्या खात्याच्या आधारित पैसे देते. खातेदाराच्या ठेवीवर 5 लाख रुपयांपर्यंतचा विमा असतो. अशा वेळी खातेधारकास जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयेच मिळू शकतात. 


जर खातेदाराची एकाच बँकेत अनेक खाती असतील आणि बँक बुडाली असेल तरी खातेदाराला जास्तीत जास्त पाच लाख रुपयेच मिळतील. यात मूळ रक्कम आणि व्याज दोन्ही सामिल केलं जातं. DICGC अंतर्गत एकूण 2098 बँका येतात, त्यापैकी 1941 सहकारी बँका आहे.