पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा दलित आदिवासींचा घटनात्मक अधिकार - रामदास आठवले

देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, मुंबई: पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा दलित आदिवासींसह इतर मागासवर्गीयांच्या घटनात्मक अधिकार आहे, असे मत केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले. २१ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती मधील अरक्षणाच्या प्रश्नावर निकाल येणार आहे. यावेळी न्यायालय योग्य निर्णय देईल, असा विश्वास रामदास आठवले यांनी व्यक्त केला.

 नोकर भरतीमध्ये अनुसूचित जातींना 15 टक्के आणि अनुसूचित जमातींना 7. 50 टक्के आरक्षण लागू होते. त्यानुसार पदोन्नती मध्ये ही दलित आदिवासी आणि ओबीसींना आरक्षण तत्व लागू झाले पाहिजे. याबाबत सन 1995 मध्ये झालेल्या 82 व्या घटना दुरुस्तीनुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार  राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने मागील निकालात पदोन्नतीमधील आरक्षण हे राज्य सरकार च विवेकावर अवलंबून आहे  असे म्हटले होते. पदोन्नती मधील आरक्षणाबाबत आगामी 21 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या निकालात पदोन्नती मधील आरक्षणाबाबत अंतिम निकाल लागू शकतो. आणि या निकालातून पदोन्नतीतील आरक्षण हा दलित आदिवासींचा घटनात्मक अधिकार असल्याबाबत शिक्केमोर्तब होईल असा विश्वास रामदास आठवले यांनी व्यक्त केला आहे.