बिल्डरच्या फायद्यासाठी रस्त्याचा बळी, नागरिकांची कसरत सुरूच

कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई : मुंबईत वाढती वाहतूक कोंडी लक्षात घेता रस्त्यांची अधिकाधिक गरज असतानाही बिल्डरच्या फायद्यासाठी मंजूर रस्ता रद्द करण्याचा प्रताप बीएमसीनं केल्याचा आऱोप होतोय. चेंबूर येथील 40 फूट रस्ता रद्द करण्याचे पत्र एका बिल्डर्सबरोबरच शिवसेना आणि भाजपच्या नगरसेवकांनी दिले होते. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या संगनमतातून हा रस्ता रद्द झाल्याचा आरोप होत असल्यानं इथल्या स्थानिकांना नाल्यावरची कसरत करत जावं लागतंय.  

चेंबूर येथील आरसी मार्ग ते सिंधी सोसायटी दरम्यान असलेला हा ४० फूट रुंदीचा रस्ता बीएमसीनं रद्द केल्यानंतर संबंधित बिल्डरने नाल्याला लागून पत्रे मारलेत तसंच संरक्षक भिंतही बांधायला घेतलीय.परिणामी शाळेत जाणा-या या विद्यार्थ्यांना आणि स्थानिकांना नाल्यावरून अशी कसरत करत जावं लागतंय. नाल्याशेजारी ५ मीटर जागा सोडणं नियमानुसार आवश्यक असतानाही ती सो़डली नाही. हे सगळं लोकप्रतिनिधी आणि बीएमसी अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून घडल्याचं तक्रारदारांचं म्हणणं आहे.

१९९३ मध्ये पालिका सभागृहात या मंजूर रस्ता रेषेला मान्यता दिली गेली. परंतु २०१० च्या दरम्यान विद्यमान शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे, तत्कालीन शिवसेना नगरसेविका मंगला काते आणि तत्कालीन भाजप नगरसेविका जयश्री खरात यांनी हा रस्ता रद्द करण्यासाठी पत्र बीएमसीला दिले. नंतर संबंधित बिल्डरनेही हा रस्ता रद्द करण्यासाठी पत्र दिले. यानंतर २०१४ पर्यंत बीएमसीनं सातत्यानं हा रस्ता रद्द करता येणार नसल्याचे लेखी कळवले. परंतु तरीही २६ जुलै २०१६ ला भाजपचे स्थानिक नगरसेवक महादेव शिवगण यांनी पत्र लिहून हा रस्ता रद्द करण्याचे पत्र बीएमसीला दिले. यानंतर मात्र प्रशासनाने यू टर्न घेत रस्ता रद्द करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आणि अखेर १० एप्रिल २०१८ ला हा रस्ता पालिका सभागृहात सर्वानुमते रद्द करण्यात आला. 

एका बिल्डरच्या फायद्यासाठीच हे सर्व घडल्याचा आरोप केला जातोय. हा रस्ता व्हावा यासाठी स्थानिकांबरोबरच तेथील विवेकानंद कॉलेजही प्रयत्नशील होते. कारण यामुळं स्थानिकांचा आणि विद्यार्थ्यांचा त्रास वाचला असता. तसंच चरई तलावात गणेश विसर्जनावेळी होणारी गर्दीही या रस्तामुळं कमी झाली असती असं तक्रारदार सांगतात.परंतु जनतेच्या सोयीपेक्षा संबंधित बिल्डरचे हित अधिक पाहिले गेले असा आरोप होतोय. हा रस्ता झाला असता तर बिल्डरला केवळ सुमारे 5 कोटींचा टीडीआर मिळाला असता, परंतु आता रस्ता रद्द झाल्याने किमान 20 कोटी रुपयांचा फायदा होणार असल्याचं तक्रारदार म्हणत असले तरी स्थानिक भाजप नगरसेवकाला मात्र तसं वाटत नाही. 

दरम्यान, आपण पत्र देण्यापूर्वीच रस्ता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याची प्रतिक्रिया खा. राहुल शेवाळे यांनी 'झी २४ तास'ला  दिली. तर संबंधित बिल्डरशी संपर्क साधला असता त्यांनी याविषयी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.