....ही तर आणीबाणी, राज्यपालांच्या भूमिकेवर राऊतांची पुन्हा टीका

मुंबई: राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या नियुक्तीवरून महाराष्ट्रात पुन्हा महाविकासआघाडी सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे. महाविकासआघाडीने सुचवलेल्या १२ सदस्यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्यास राज्यपाल टाळाटाळ करत आहेत. त्यांची ही कृती म्हणजे स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी आणि एकप्रकारची आणीबाणी असल्याची जळजळीत टीका शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. 

या सगळ्यामागे केंद्रीय गृहखाते आणि पर्यायाने अमित शाह हेदेखील असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला. विधानपरिषदेवर राज्यपालांकडून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या सदस्यांची निवड मंत्रिमंडळाकडून केली जाते. राज्यपाल स्वत:च्या मर्जीने हे सदस्य निवडू शकत नाहीत, हा मुद्दा राऊत यांच्याकडून अधोरेखित करण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात पुन्हा एकदा राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेवरील नियुक्तीवेळीही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवरुन असाच वाद निर्माण झाला होता. 

आतादेखील राज्यपाल विधानपरिषदेतील १२ नव्या सदस्यांची निवड करण्यात टाळाटाळ करत आहेत. राज्यपाल व केंद्रीय गृहखात्याच्या हातात सध्या इतकेच आहे. या जागा तात्काळ भरल्या गेल्या असत्या तर नवे सदस्य कामाला लागतील. पण राज्यपालांनी आमदारांच्या निवडप्रक्रियेसाठी अनुकूल नसल्याचे संकेत दिले आहेत. हे खरे असेल तर १२ सदस्यांची नियुक्ती ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत रखडवली जाईल. तोपर्यंत महाराष्ट्रातील सरकार पडेल ती किंमत मोजून ऑक्टोबरपर्यंत सरकार खाली खेचू, असा भाजपचा प्रयत्न असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे. 

एरवी भाजपकडून इंदिरा गांधी यांच्या काळातील आणीबाणीचा सतत कीस काढला जातो. इंदिरा गांधी यांनी संसद, विधिमंडळे व घटनेस जुमानले नाही व निर्णय घेतले असे सांगितले जाते. त्याच आधाराने बोलायचे तर घटनेनेच दिलेल्या अधिकारानुसार राज्यपाल नियुक्त जागा वेळेत न भरणे ही घटनेची पायमल्ली व सत्तेचा दुरूपयोग ठरेल, असेही राऊत यांनी भाजपला सुनावले आहे.