लोकनियुक्त सरपंच पद्धत रद्द, सदस्यांमधून निवडण्याचा मार्ग मोकळा

महाराष्ट्रात सुरू असलेली लोकनियुक्त सरपंच पद्धत रद्द करण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.

मुंबई : राज्यात सध्या सुरू असलेली लोकनियुक्त सरपंच पद्धत रद्द करण्याचं विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता ग्राम पंचायत निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंच निवडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भाजप सरकारने सरपंचांची निवड लोकांमधून करण्याचा घेतलेला निर्णय महाविकास आघाडीच्या सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर बदलला. 

हा निर्णय लागू करण्यासाठी सरकारने अध्यादेश काढून तो राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवला होता. मात्र अधिवेशन जवळ आहे असे कारण देत थेट सरपंच निवडीच्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी न करता राज्यपालांनी तो सरकारकडे परत पाठवला होता. त्यामुळेच हे विधेयक सरकारनं तातडीनं मंजूर करण्यात आलं. आता राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी हे विधेयक पाठवण्यात येईल. 

सरपंचाची निवड ग्रामपंचायतीतून करण्याच्या राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास राज्यपालांनी दोन दिवसांपूर्वी नकार दिल्यानंतर आज विधानसभेत सरपंचाची निवड ग्रामपंचायतीतून करण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. विधानसभेत आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे थेट जनतेतून सरपंच निवड करण्याचा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला निर्णय रद्दबातल होणार आहे.