मुंबई : रिपब्लिक वाहिनीचे (Republic TV) मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी (Arnab Goswami) यांच्या अंतरिम जामीनाच्या याचिकेवर आज बुधवारी सुप्रीम कोर्ट (Suprem Court) सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर कडक शब्दात टिप्पणी केली. राज्य सरकार कुणालाही टार्गेट करू शकत नाही. हा न्यायालयाचं उल्लंघन आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सुनावणी दरम्यान न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलं की,'जर आपण एक संविधानीक न्यायालयाच्या रुपात व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची रक्षा करणार नाही. तर कोण करणार? जर राज्य सरकार कुणा व्यक्तीला मुद्दामून टार्गेट करत असेल तर त्यांनी हे जाणून घ्यावं की नागरिकांच्या स्वातंत्र्याकरता हे न्यायालय आहे.' 


SC ने महाराष्ट्र सरकारला दिला हा सल्ला 


सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र सरकारला सल्ला देताना म्हटलं की,'महाराष्ट्र सरकारने अर्णब गोस्वामी यांच्या टीव्ही वरील वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करायला हवं.' न्यायाधीक्ष चंद्रचूड म्हणाले की, मी अर्णब गोस्वामी यांची वाहिनी पाहत नाही. त्यांचा विचार देखील वेगळा असू शकतो. मात्र न्यायालयात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला महत्व आहे. ही पद्धत योग्य नाही. 


सुप्रिम कोर्टाने महाराष्ट्र पोलिसांना विचारले प्रश्न 


सुप्रिम कोर्टाने महाराष्ट्र पोलिसांना विचारलं की, अर्णब गोस्वामी प्रकरणात त्यांना पोलीस कोठडीच घेऊन चौकशी करणं गरजेचं आहे का? चंद्रचूड यांनी विचारलं की, गोस्वामीवर पैसे थकवल्याचा आरोप आहे. तसेच कुणी आत्महत्या केलीय तर तो अपहरणाचा गुन्हा आहे का?