मुंबई : राज्यातील सव्वा पाच लाख मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 5 टक्के म्हणजे 78 हजार 527 विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळालाय. हा आतापर्यंतचा निचांक असून, सामाजिक न्याय विभागाच्या गोंधळामुळं लाखो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिलेत.


शिष्यवृत्तीचा बोजवारा 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यातील मागासवर्गीय, ओबीसी, भटके विमुक्त विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती आणि फ्रीशिपचा नवा गोंधळ सामाजिक न्याय विभागानं घातलाय. या विभागाच्या हलगर्जीपणामुळं लाखो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत. ओबीसी आणि भटके विमुक्त विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा कसा बोजवारा उडालाय.


860 कोटी रुपये अद्याप शिल्लक 


मेट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 16 लाख 87 हजार इतकी आहे. त्यापैकी 5 लाख 15 हजार विद्यार्थी मागसवर्गीय विद्यार्थी होते. या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी 2017-18 साली केंद्र आणि राज्य सरकारकडून 2 हजार 469 कोटी रुपयांचं अनुदान प्राप्त झालं. मात्र यापैकी केवळ 1608 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. म्हणजेच 860 कोटी रुपये अद्याप शिल्लक आहेत.


विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबतचा घोळ 


दुसरीकडं मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबतचा घोळ तर आणखी मोठा आहे.या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागानं वेबसाईट सुरू केली. या वेबसाईटवर 2 लाख 67 हजार 387 विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली. मागील वर्षी ही विद्यार्थी संख्या 5 लाख 15 हजार 446 इतकी होती. म्हणजेच यंदा 2 लाख 48 हजार 59 विद्यार्थ्यांची नोंदणी झालेली नाही. यातही नोंदणी झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 78 हजार 527 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर झाली. त्यातील केवळ 11 हजार 760 म्हणजेच 5 टक्के विद्यार्थ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष रक्कम जमा झालीय.


केवळ ५ टक्के शिष्यवृत्तीचे वाटप 


11 जानेवारी 2010 पासून राज्यात ऑनलाईन शिष्यवृत्ती वाटप सुरू झाले. तेव्हापासून केवळ ५ टक्के शिष्यवृत्तीचे वाटप होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मागील आठ वर्षातील हा निच्चांक असून एकीकडे मागासवर्गीय विद्यार्थींसमोर शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने पुढील शिक्षण कसे करायचे हा प्रश्न आहे. तर दुसरीकडे आर्थिक वर्ष संपायला १५ दिवस शिल्लक असताना शिष्यवृत्तीसाठी तरतुद केलेली रक्कम मात्र विनाखर्च पडून आहे.