Sharad Pawar on Gautam Adani : उद्योगपती गौतम अदानी प्रकरणावरुन राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी आपली भूमिक स्पष्ट केली आहे. पवार यांनी विरोधी पक्षांनी घेतलेल्या भूमिकेविरुद्ध मत मांडल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. या प्रकरणावर आज पवार यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ज्या समितीत विरोधी पक्षाचे लोक कमी आणि सत्ताधारी पक्षाचे अधिक सदस्य असतील. त्यातून काहीही निघणार नाही, असा त्याचा अर्थ आहे. ज्याची चौकशी नीट करायची असेल तर त्या समितीबाबत शंका व्यक्त करता येते, असे मत पवार यांनी यावेळी व्यक्त केले.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

हिंडेनबर्ग कोण ते माहिती नाही. पण परदेशी कंपनीपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाची समिती अधिक विश्वासार्ह आहे. संयुक्त संसदीय समितीच्या (JPC) मागणीला माझा आणि राष्ट्रवादीचा पाठिंबा आहे. पण जेपीसीवर सत्ताधारी पक्षाचे वर्चस्व असेल. त्यामुळे सत्य बाहेर येणार नाही. जेपीसी पेक्षा कोर्टाची समिती अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी राहील, असे मत शरद पवार यांनी  गौतम अदानी प्रकरणावर स्पष्ट केले. जेपीसी स्थापन करुन काहीच उपयोग होणार नाही. जेपीसीमध्ये 21 पैकी 15 सदस्य सत्ताधारीच आणि 6-7 लोक विरोधी पक्षाचे असतील. सर्वोच्च न्यायालयाने समिती नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेपीसी पेक्षा न्यायालयाची समिती अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी राहील, असे माझे मत आहे, असे पवार म्हणाले. विरोधक एकत्रच आहेत, काही मुद्द्यांवर विरोधकांचे मतभेद असू शकतात, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.


गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील अदानी समूहाच्या चौकशीसाठी  सरन्यायाधीशांनी नियुक्त केलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे पॅनेल हे काँग्रेसच्या संयुक्त संसदीय समितीपेक्षा अधिक प्रभावी ठरेल, असे  पवार यांनी सांगितले. जेपीसीची चौकशी निष्फळ ठरु शकते, कारण पॅनेलमध्ये संसदेत बहुमत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे अधिक सदस्य असू शकतात. संसदेतील भाजपची सध्याची ताकद लक्षात घेता, अदानी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे पॅनेलला स्वीकारणे अधिक तर्कसंगत ठरेल, पवार म्हणाले. दरम्यान, NCP व्यतिरिक्त, तृणमूल कॉंग्रेसने देखील अदानी प्रकरणावर न्यायालयाच्या देखरेखीखाली केलेल्या चौकशीचे समर्थन केले आहे.


गेल्या महिन्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आणि निवृत्त न्यायाधीश एएम सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली. बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाकडून दोन महिन्यांत चालू असलेल्या तपासावर स्थिती अहवाल देखील मागवला आहे. त्यामुळे आता काँग्रेसची मागणी किती योग्य आहे, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.


काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील काही विरोधी पक्षांनी जेपीसी चौकशीची मागणी केली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काँग्रेसने याप्रकरणी आवाज उठवला होता. संसदेचे कामकाज बंदही पाडले होते. मात्र, पवार यांची भूमिका स्पष्ट नसल्याने गोंधळ उडाला होता. आज पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली आणि पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली.