मुंबई: पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर भाजपचा मित्रपक्ष असलेली शिवसेना केंद्र सरकारविरुद्ध अधिक आक्रमक झाली आहे. आगामी निवडणुकीत युतीत खोडा नको म्हणून भाजप नेतृत्वाकडून शिवसेनेच्या कोणत्याही टीकेला प्रत्युत्तर न देण्याचे आदेश भाजप कार्यकर्त्यांना देण्यात आलेत. यानंतर शिवसेना मिळेल त्या मुद्द्यावरून केंद्र व राज्य सरकारला धारेवर धरताना दिसत आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून शुक्रवारी कांद्याच्या मुद्द्यावरून भाजप सरकारला लक्ष्य करण्यात आले. देशावर हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांपेक्षा कांदा शेतकऱ्यांसाठी अधिक आत्मघातकी असल्याची टीका शिवसेनेने केली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दिल्लीत आत्मघाती हल्ल्यांचा भयंकर कट उधळल्याची बातमी गाजते आहे, पण त्याहीपेक्षा भयंकर स्फोटक बातमी महाराष्ट्रात खदखदत आहे. राज्यातील शेतकरी कोणत्याही स्फोटकांशिवाय आत्महत्या आणि आत्मघाताच्या कड्यावर उभा आहे. उन्हाळ कांद्याला २० रुपये प्रतिक्विंटल म्हणजे २० पैसे प्रति किलोचा भाव दिल्याने शेतकरी संतापले व त्यांनी लिलाव बंद पाडला. हे पडसाद आता राज्यभरात उमटत आहेत व उद्या कांद्याचे बॉम्ब बनून स्फोट घडू शकतात असे एकंदरीत वातावरण असल्याचे या अग्रलेखात म्हटले आहे. 


तसेच सरकार विकास प्रकल्पांसाठी कर्ज काढून पैसा उभारते. मात्र, शेतकऱ्यांना काही देण्याची वेळ आल्यावर आर्थिक चणचण आणि इतर तांत्रिक कारणे सांगून हात वर करते, असा आरोपही शिवसेनेने केलाय. सरकार शिर्डी देवस्थानाकडून पाचशे कोटींचे कर्ज काढून रखडलेले प्रकल्प पुढे नेते. कर्जबाजारी सरकार बुलेट ट्रेनला दोन-पाचशे कोटी देते, पण कांदा उत्पादकाची प्रति क्विंटल 200 रुपये अनुदानावर बोळवण करण्यात येते. आता सरकारी कर्मचार्‍यांसाठीही सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा व अंमलबजावणी सुरू झाली. त्याचा आम्हाला आनंदच आहे. कारण ते त्यांच्या हक्काचे आहे. आमचे म्हणणे इतकेच की, कांदा उत्पादकालाही त्याचे न्याय्य हक्काचे जे आहे ते मिळू द्या. कांदा उत्पादक शेतकरी हा महाराष्ट्राचा नागरिक नाही काय? तो माणूस नाही काय?, असा सवालही शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.