सरकारकडून शिवस्मारकाचे काम तातडीने थांबवण्याचे आदेश

मुंबई: फडणवीस सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम लांबवणीवर पडण्याची शक्यता आहे. पर्यावरवाद्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांमुळे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यासंदर्भात तोंडी आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शिवस्मारकाचे काम तुर्तास थांबवण्याचे लेखी आदेश कंत्राटदाराला दिले आहेत. मुंबईच्या गिरगाव चौपाटीजवळची जागा शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी निश्चित करण्यात आली होती. १६.८६ हेक्टरच्या खडकाळ परिसरात हे स्मारक उभारले जाणार आहे. मात्र, हे स्मारक उभारल्यामुळे समुद्रातील जलचर आणि जैवविविधतेला धोका उत्त्पन्न होईल, असा आक्षेप पर्यावरणवाद्यांनी घेतला होता. यासाठी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका विचारात घेऊन न्यायालयाने राज्य सरकारला तोंडी आदेश दिले होते. परिणामी सरकारला शिवस्मारकाचे काम थांबवावे लागले आहे. 

दरम्यान, या प्रकारानंतर शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कशाप्रकारे भूमिका मांडणार, यावर चर्चा झाली. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष सरकारच्या कृतीकडे लागले आहे. यावरून विरोधकही फडणवीस सरकारविरुद्ध आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. 

दरम्यान, अरबी समुद्रातील नियोजित शिवस्मारकाच्या पायाभरणी कार्यक्रमाच्यावेळी बोट उलटून अपघात झाला होता. राज्य सरकारने अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्याचा अट्टाहास सोडावा. त्याऐवजी राजभवनाच्या जागेवर शिवस्मारक बांधावे, असा प्रस्ताव काहीजणांनी मांडला होता. अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेली जागा चुकीची आहे. पावसाळ्यात वादळी वाऱ्यांमुळे बोट सेवा बंद असते. परिणामी शिवस्मारकही तीन ते चार महिन्यांसाठी बंद ठेवावे लागेल. याशिवाय, इतर दिवशीही भरती-ओहोटीच्या गणितावर बोट सेवेचे नियोजन करावे लागेल. त्यामुळे बोट सेवेचे दर चढे राहतील. ग्रामीण भागातून आलेल्या लोकांना हे दर परवडतील की नाही, अशा शंकाही उपस्थित करण्यात आल्या होत्या.