रोजगारनिर्मितीची जबाबदारी नेहरू-गांधींवर टाकता येणार नाही; शिवसेनेचा भाजपला चिमटा
सत्तेसाठी शिवसेनेने आपल्या स्वभावाला मुरड घातल्याची चर्चा होती.
मुंबई: लोकसभा निवडणुकीच्या काळात एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालणाऱ्या शिवसेना आणि भाजपच्या नातेसंबंधांचे गाडे आता पुन्हा जुन्या वळणावरच येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कारण, शिवसेनेने आपल्या मूळ स्वभावाला जागत रोजगाराच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला पर्यायाने भाजपला पुन्हा एकदा लक्ष्य केले आहे.
‘मोदी है तो मुमकीन है’ याच मंत्रावर विश्वास ठेवून कोट्यवधी बेरोजगार तरुणांनी मोदी यांच्या विजयास हातभार लावला. त्यामुळे मागच्या पाच वर्षांत रोजगारनिर्मितीत झालेली घसरण थांबवून २०१९ साली बेरोजगारांना काम देणे हे एकमेव ध्येय आता असायला हवे. सरकार पक्षाचे म्हणणे असे की, बेरोजगारी वाढत आहे हे काही आमचे पाप नाही. बेरोजगारीचा प्रश्न हा काही गेल्या पाच वर्षांत भाजपने तयार केलेला नाही असे श्री. नितीन गडकरी यांनी सांगितले आहे. आम्ही त्यांचे मत मान्य करतो, पण दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन होते व त्या हिशेबाने मागच्या पाच वर्षांत किमान दहा कोटी रोजगाराचे लक्ष्य पार करायला हवे होते ते झालेले दिसत नाही व त्याची जबाबदारी नेहरू-गांधींवर टाकता येणार नाही, असा चिमटा शिवसेनेने भाजपला काढला आहे.
गेल्यावेळी सत्तेत अपेक्षित वाटा न मिळाल्यामुळे शिवसेना आणि भाजपमधील संबंध विकोपाला गेले होते. याची परिणती विधानसभा निवडणुकीवेळी युती तुटण्यात झाली होती. यानंतर शिवसेनेने सातत्याने 'सामना' या मुखपत्रातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि भाजप सरकारच्या धोरणांवर खरमरीत टीका केली होती.
मात्र, लोकसभा निवडणूक जवळ आल्यावर राजकीय गरज लक्षात घेऊन दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र आले होते. यानंतर 'सामना'तील भाजपविषयीचा सूर कमालीचा मवाळ झाला होता. शिवसेनेची ही भूमिक अनेकांच्या पचनीही पडली नव्हती. मात्र, सत्तेसाठी शिवसेनेने आपल्या स्वभावाला मुरड घातल्याची चर्चा होती. परंतु, नव्या मोदी सरकारमध्ये पुन्हा अवजड उद्योग खाते देऊन बोळवण करण्यात आल्यानंतर शिवसेनेचा मूळ स्वभाव पुन्हा उफाळून आल्याचे दिसत आहे.
त्यामुळेच आजच्या 'सामना'त रोजगाराच्या मुद्द्यावरून भाजपची काहीशी कोंडी करण्याचा प्रयत्न सेनेने केला आहे. या अग्रलेखात गेल्या पाच वर्षांमधील विविध रोजगार क्षेत्रांतील अधोगतीची आकडेवारी देण्यात आली आहे. शब्दभ्रमाचे खेळ करून बेरोजगारी हटणार नाही. अर्थव्यवस्था संकटात आहे. नव्या अर्थमंत्र्यांनी मार्ग काढावा, असे सांगत शिवसेनेने पुन्हा एकदा भाजपवर दबाव आणला आहे.