राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात शिवसेनेची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

मुंबई : सत्तास्थापनेसाठी राज्यपालांकडून भाजपाला ४८ तासांचा कालावधी दिला जातो तर शिवसेनेला केवळ २४ तास का? असा प्रश्न विचारत शिवसेनेनं यासंबंधी कायदेशीर मार्गानं जाण्याचा निर्णय घेतलाय. राज्यपालांच्या या निर्णयाविरोधात शिवसेनेचं सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलंय. तीन दिवसांची मुदतवाढ न दिल्यानं याचिका दाखल करण्यात आलीय. उल्लेखनीय म्हणजे, काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल शिवसेनेची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार आहेत. 

याबाबत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल तसंच काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांच्याशी संपर्क साधल्याचंही समजतंय. राष्ट्रपतींनी सत्ता स्थापनेसाठी दिलेली २४ तासांची मुदत ही कमी होती. तसंच वेळ वाढवून मागितलेली असतानाही वेळ दिलेली नसल्यानं सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ वकिलांचा सल्ला घेऊन ही याचिका दाखल करण्यात आलीय. 

महाराष्ट्रातल्या सध्याच्या सर्व राजकीय घडामोडींवर पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे लक्ष ठेवून आहेत. शिवसेना पक्षप्रमुख योग्य तो निर्णय घेतील, असं शिवसेना नेते उदय सामंत यांनी म्हटलंय. 

दरम्यान, नुकतंच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन बाहेर आलेल्या धनगर समाजाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांच्याशी पत्रकारांनी संवाद साधला. यावेळी, महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागली तर याला सर्वस्वी राज्यपाल जबाबदार असतील, असं शेंडगे यांनी यावेळी म्हटलं. सत्ता स्थापनेला शिवसेनेला पुरेसा वेळ मिळालेला नाही... भाजपाला दोन दिवस... मात्र शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला फक्त २४ तास हे काही बरोबर नाही, असं मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं. गोव्यामध्येदेखील राज्यपालांनी अशाच पद्धतीने भूमिका घेतल्याचीही त्यांनी आठवण करून दिली.