आरक्षणाच्या कात्रीत राज्य सरकार, मराठा पाठोपाठ ओबीसी आरक्षणामुळे डोकेदुखी वाढली

दीपक भातुसे, मुंबई : एकीकडे मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत आले असताना आता निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सरकारसाठी डोकेदुखी ठरला आहे. या मुद्द्यावर एकीकडे विरोधक भाजपा सरकारला अडचणी त्यांनाच प्रयत्न करताय तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीतील मंत्रीही निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणासाठी आग्रही आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणांनंतर ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला दिलेल्या धक्क्यातून बाहेर कसं पडायचं याची चिंता आता महाविकास आघाडी समोर आहे.

महाविकास आघाडी समोर आरक्षणाची चिंता

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर ते परत कसे मिळवता येईल यासाठी राज्य सरकारची सध्या धडपड सुरू आहे. या पातळीवर सरकार लढत असतानाचा, पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दा समोर आल्याने मागासवर्गीय समाजामध्ये नाराजीचा सुर आहे. तितक्यात ओबीसी समाजाची नाराजी महाविकास आघाडी सरकार विरोधात वाढेल असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. 

विरोधक आक्रमक

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे अतिरिक्त आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश दिले. आधीच मराठा आरक्षण, पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्यावरून विरोधक आक्रमक आहेतच. त्यात पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दा काँग्रेसने ताणून धरला आहे आणि आता ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरही ओबीसी मंत्रीही आग्रही आहेत. तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत कोणत्याही निवडणुका घेऊ नये अशी भूमिकाच मंत्री मांडत आहेत.

महाविकास आघाडी मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नात

निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून मार्ग काढण्यासाठी सरकार पातळीवर आता बैठकांचा सिलसिला सुरू झाला आहे. मुख्यमंत्री याप्रकरणी ओबीसी मंत्री, राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल तसंच ज्येष्ठ वकीलांशी चर्चा करणार आहेत.

एकूणच आरक्षणाच्या मुद्यावरून सध्या या सरकारविरोधात मराठा, मागासवर्गीय तसंच ओबीसी समाजाची नाराजी आहे. त्यामुळे हे तीनही विषय सरकारला अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळणे गरजेचे आहे.