... तर एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार कापणार नाही!

राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचा ३६ दिवसांचा पगार कापण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आलेय.

मुंबई : राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी संपाचे हत्यात ऐन दिवाळीच्या सणात उपसले होते. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले होते. हा संप चार दिवस चालला. मात्र, संपावर गेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करताना ३६ दिवसांचा पगार कापण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली असून ४ दिवसांचा पगार कापण्यात येणार आहे.

चार दिवसांचा पगार कापण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना त्यांची आठ दिवसांची रजा टाकावी लागणार आहे. तशी अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील पगारकपातीचे संकट दूर झाले तरी त्यांची हक्काची रजा कमी होणार आहे. त्यामुळे आता एसटी कर्मचारी याबद्दल काय भूमिका घेतील, याकडे लक्ष लागलेय. दरम्यान, आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीतर पुन्हा  जानेवारी २०१८ पासून संपावर जाण्याचा इशारा एसटी कर्मचाऱ्यांनी दिलाय.

एसटी प्रशासनाने संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा ३६ दिवसांचा पगार कापणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार सहा महिन्यांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने हा पगार कापण्यात येणार होता. प्रशासनाने संप बेकायदेशीर ठरवला होता. त्यामुळे संप केल्यानेदंडात्मक कारवाई म्हणून प्रत्येक दिवसाकाठी आठ दिवस याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांचा पगार कापण्याची तरतूद नियमात आहे. त्यानुसार ३२ आणि संपाचे चार दिवस असा ३६ दिवसांचा पगार कापण्यात येणार होता.

 एसटी प्रशासनाचा हा निर्णय योग्य नाही. याविरोधात औद्योगिक न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे इंटक या संघनने म्हटलेय. आम्ही संपावर जाण्यापूर्वी एसटी प्रशासनाला रीतसर नोटीस दिली होती. त्यामुळे न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर ठरवला असला तरी ही कारवाई योग्य नाही. ती आम्ही खपवून घेणार नाही, असा इशारा संघटनेकडून देण्यात आला. दरम्यान, या इशाऱ्यानंतर लगेचच या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली.