ऊस लागवडीसाठी राज्यात ठिबक सिंचन बंधनकारक

मुबई : ऊस लागवडीसाठी राज्यात ठिबक सिंचन बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलाय. 

योजनेच्या अंमलबजाणीसाठी नाबार्डकडून कर्ज देण्यात येणार आहे.सुरूवातीला मराठवाड्याला प्राधान्य देण्यात येईल.  राज्यात एकूण ९.४२ लाख हेक्टर क्षेत्र ऊसाच्या लागवडीखाली आहे. त्यापैकी सव्वा दोन लाख हेक्टर क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आहे. उर्वरित सात लाख हेक्टरवर ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचं उदीष्ट आहे.  

शेतकऱ्यांना कर्जाचं वाटप करण्यासाठी सहकारी शिखर बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका कर्ज देतील.  गेल्या कित्तेक वर्षांपासून उसाला ठिबक बंधनकारक करण्याची मागणी होत होती. मात्र ठिबकचा खर्च कुणी उचलावा यावरून मतभेद होते. त्यामुळं हा निर्णय घेण्याचं धारिष्ट्य सरकार दाखवत नव्हतं. मात्र फडणवीस सरकारनं अखेर हा निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवले आहे.  

राजू शेट्टींची जोरदार टीका

दरम्यान, ऊसासाठी ठिबक सिंचन बंधनकारक करण्याच्या सरकारी निर्णयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी सडकून टीका केली आहे. 

हा सरकारचा महम्मद तुघलकी निर्णय असून, ठिबक सिंचन कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याची टीका राजू शेट्टी यांनी केलीय.