नवी दिल्ली : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी घ्यायच्या याबाबत सुप्रिम कोर्टात सुवावणी पार पडली.  जिथे पावसाळा आहे तिथे मान्सून नंतर निवडणूका घ्या असा आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिला आहे. कोकण आणि मुंबईत पावसाळ्यानंतर निवडणुका घ्या असे आदेश देण्यात आला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सुप्रीम कोर्टाने याआधीच सांगितलं होतं, त्याप्रमाणे सप्टेंबरमध्ये शहरी भागात आणि ऑक्टोबरमध्ये ग्रामीण भागात निवडणुका घ्याव्यात असं सांगितलं होतं. यावर आज सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला हे महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. 


जिथे पाऊस कमी पडतो म्हणजे मराठवाडा आणि विदर्भ या भागात निवडणुका ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार घेण्यात याव्यात असं कोर्टाने सांगितलं आहे  महत्त्वाचं म्हणजे ओबीसी आरक्षणाशिवाय ही निवडणूक पार पडणार, हे आता नक्की झालंय. 


राज्यात 15 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 210 नगरपंचायती, 1900 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.


निवडणुक आयोगाने काय केली होती विनंती?
पावसाळ्यात राज्यातल्या अनेक भागांत पूरस्थिती असते. राज्य कर्मचारी पूर नियंत्रणाच्या कामात व्यस्त असतात. या काळात निवडणूक घेणं अवघड होईल. शिवाय पावसळ्यात मतदानाची टक्केवारीही कमी होण्याची भीती आहे. सर्व निवडणुका एकत्रित झाल्यास मतदान केंद्रावर पोलीस फौजफाटा उपलब्ध करुन देणंही अवघड होईल, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने या अडचणींचा विचार करावा अशी राज्य निवडणूक आयोगाने विनंती केलीहोती.