`मविआ सरकारने लोकशाहीचा गळा घोटला`, निलंबित आमदारांची राज्यपालांकडे तक्रार
विधान भवनात षडयंत्र रचले गेलं असून याबाबत राज्यपालांनी अहवाल मागवावा अशी मागणी निलंबित आमदारांनी केली आहे
मुंबई : विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की आणि शिवीगाळ केल्याप्रकरणी भाजपच्या बारा आमदारांचं वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आलं. यानंतर या बारा आमदारांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांची राजभवनात जाऊन भेट घेतली.
निलंबित केलेल्या भाजपच्या सर्व 12 आमदारांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. कायदेशीर प्रक्रिया करून योग्य निर्णय घेणार असल्याचं आश्वासन राज्यपालांनी दिल्याची माहिती भाजप नेते आशिष शेलार यांनी दिलीय. विधान भवनात षडयंत्र रचले गेलं असून याबाबत राज्यपालांनी अहवाल मागवावा अशी मागणी केल्याचं त्यांनी सांगितलं.
राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर भाजपा आमदारांनी घेतलेल्या पत्रकारपरिषदेत भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली. लोकशाही मूल्यांची आज ठाकरे सरकारने अंत्ययात्रा काढली. भाजपाच्या आमदारांना निलंबित करण्याचं षडयंत्र सरकारने रचलं असल्याचा आरोप शेलार यांनी केला.
भाजपाच्या कुठल्याही सदस्याने कुठलाही अपशब्द उच्चारला नाही. तरीही जी कारवाई केली ती एकतर्फा केली आहे. आम्हाला आमचं म्हणणं मांडू दिलेलं नाही. काहीजणांकडून सोशल मीडियावर पसरवले जात असलेल्या व्हिडीओमध्ये असं कुठेही दिसून येत नाही की, भाजप आमदारांनी सभागृहाचा किंवा तालिका अध्यक्षांचा अवमान केलाय. लोकशाही मूल्यांची आज अंत्ययात्रा या ठाकरे सरकारने काढली, या मुस्कटदाबीला आम्ही घाबरणार नाही.” असंही शेलार यांनी सांगितलं.
12चा आकडा गाठण्यामागे कारण काय?’
महाविकासआघाडीच्या नेत्यांनी जवळजवळ एक तास चर्चा केली, यानंतर 12 चा आकडा काढण्यामागे नेमकं कारण काय? असा सवाल शेलार यांनी केलाय. राज्यापालांसमोर सत्य कथन केल्यानंतर उचित कारवाई करण्याच्या त्यांच्या आश्वासनावर आम्ही समाधानी आहोत. असं भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी सांगितलं.
भाजपचं राज्यपालांना निवदेन
राज्यात मराठा आरक्षण, ओबीसी राजकीय आरक्षण, शेतकरी, एमपीएससी विद्यार्थी, अशा विविध समाजघटकांचे असंख्य प्रश्न असताना महाविकास आघाडी सरकारने केवळ दोन दिवसांचं अधिवेशन घेतलं. अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्यात यावा, ही मागणी करुनही मान्य करण्यात आली नाही. तसंच त्यानंतर आमदारांनी टाकलेले सर्व तारांकित प्रश्न व्यपगत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सभागृहाची अयुधे गोठवण्यात आली. तसंच अन्य कोणत्याही मार्गाने सभागृहात बोलू दिलं जात नाही. अशा प्रकारे लोकशाहीच्या सभागृहात आघाडी सरकारकडून लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे.
आज आमच्यावर करण्यात आलेले आरोप व कारवाई आम्हाला अमान्य असून उलट महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनीच हातापाई केली. त्यामुळे या विषयातील संपूर्ण अहवाल आपण मागितल्यास ही बाब स्पष्ट होईल. या सर्व गंभीर बाबी आम्ही आपल्या निदर्शनास आणून देत असून त्याबाबत आपण सरकारला योग्य त्या सूचना, समज द्यावा व लोकशाही मुल्यांची होणारी गळचेपी, अवमूल्यन तातडीने रोखावी ही नम्र विनंती.