ठाकरे सरकारची खेळी; खडसे-मेहतांच्या अहवालाला अधिवेशनचा मुहूर्त?

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई: येत्या २४ फेब्रुवारीपासून सुरू होणारे राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन प्रचंड वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. कारण, या अधिवेशनात एकनाथ खडसे यांच्या भोसरी एमआयडीसी प्रकरणी झोटिंग कमिटीचा अहवाल सरकारकडून सभागृहासमोर मांडला जाण्याची शक्यता आहे. या अहवालातून एकनाथ खडसे यांचे निर्दोषत्व सिद्ध झाल्यास देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. एकनाथ खडसे यांनी स्वत:हून हा अहवाल प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली होती. मात्र, फडणवीस यांच्या काळात हा अहवाल प्रसिद्ध होऊ शकला नव्हता. त्यामुळे खडसे यांचे राजकीय पुनर्वसन रखडले होते. मात्र, आता महाविकासआघाडीकडून हा अहवाल सभागृहात मांडून देवेंद्र फडणवीस यांना शह दिला जाऊ शकतो. 

तर दुसरीकडे एमपी मिल कम्पाऊंड घोटाळ्यातील प्रकाश मेहतांविरोधातला लोकायुक्तांचाही अहवालही सभागृहात मांडला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपची अडचण होण्याची शक्यता आहे. फडणवीस सरकारने दडवलेल्या या दोन चौकशी अहवालातून काय बाहेर येणार, याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. 

सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजपकडून महाविकासआघाडी सरकारविरोधात प्रस्ताव आणण्याची तयारी होती. त्यासाठीची काऊंटर स्ट्रॅटेजी म्हणून महाविकासआघाडीने हे दोन्ही अहवाल आणण्याची जोरदार तयारी केल्याचे समजते. त्यामुळे विधिमंडळ अधिवेशनात मोठे घमासान पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी फडणवीस सरकारच्या काळातही विरोधकांच्या पाठी चौकशांचे शुक्लकाष्ठ लावून त्यांना शांत ठेवण्याची खेळी खेळण्यात आली होती. आता महाविकासआघाडीकडूनही याच फॉर्म्युलाचा वापर होताना दिसत आहे.