मुख्यमंत्र्यांकडून दिवाळी भेट; ठाण्यात परवडणारी 16 हजार घरं तुमच्या प्रतिक्षेत, कसा घ्याल लाभ?
CM Eknath Shinde Thane Housing : सर्वसामान्यांच्या घराच्या गरजा भागवण्यासाठी सरकारकडून विविध प्रकल्पांद्वारे सातत्यानं हातभार लावला जातो.
CM Eknath Shinde Thane Housing : मुंबई आणि ठाण्यासह नवी मुंबईमध्येही हल्ली घरांच्या किमती इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत की सर्वसामान्यांना त्यांचं स्वप्नातील घर घेण्यासाठी अनेक गोष्टींची तडजोड करावी लागते. पण, आता मात्र सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडतीच अशी घरं घेणंही शक्य होणार आहे. खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासाठी पुढाकार घेत नागरिकांना दिवाळीआधीच एक मोठी आणि तितकीच खास भेट दिली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या पाचपाखाडी- कोपरी मतदारसंघातील किसन नगर, हाजुरी, टेकडी बंगला परिसरातील 42.96 हेक्टर परिसराचा क्लस्टर पद्धतीनं विकास केला जाणार आहे. महाप्रितकडून समूह गृहनिर्माण प्रकल्प हाती घेत या योजनांअंतर्गत 16578 खिशाला परवडणारी घरं उभारली जाणार आहेत.
गुरुवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. परिणाम रहिवाशांना आता हक्काच्या घराचा ताबा न सोडता नव्यानं उपलब्ध झालेल्या भूखंडावर तयार करण्यात आलेल्या इमारतींमध्ये घर घेता येणार आहे. सिडकोच्या माध्यमातून या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याची सुरुवात करण्यात आली आहे.
हेसुद्धा वाचा : TATA Group मध्ये मोठ्या बदलांचे संकेत; 'या' 7 गोष्टींचं अस्तित्वंच नाहीसं होणार
गुरुवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. परिणाम रहिवाशांना आता हक्काच्या घराचा ताबा न सोडता नव्यानं उपलब्ध झालेल्या भूखंडावर तयार करण्यात आलेल्या इमारतींमध्ये घर घेता येणार आहे. सिडकोच्या माध्यमातून या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याची सुरुवात करण्यात आली आहे.
अधिकृत माहितीनुसार या योजनेअंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांनुसार घरं तयार होण्यासाठी साधाण किमान 3 वर्षांचा कालावधी लागणार आगे. या प्रकल्पासाठी सल्लागारांची नियुक्ती करत रितसर आराखडा आणि नकाशे मंजूर करण्याची प्रक्रियाही राबवण्यात येणार आहे. महाप्रितच्या या क्लस्टर प्रकल्पांमध्ये टेकडी बंगला, हाजुरी आणि किसन नगर येथे 5, 6 क्लस्टरसाठीच्या निधी उभारणी प्रक्रियेला मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी दिली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार इथं 6049 कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे.
महाप्रित अर्थात महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्राद्योगिकी मर्यादितच्या माध्यमातून शासकीय भूखंड ताब्यात घेतले जात असून, तिथं हे प्रकल्प आकारास आणले जात आहेत. यामध्ये 1.93 कृषी भूखंड, 2.23 हेक्टरचा बुश इंडिया कंपनीचा भूखंड अशा एकूण 4.16 हेक्टरच्या भूखंडावर 5047 पुनर्वसन इमारती बांधण्यात येणार आहेत.