MSEB Employee Strike : संपावर गेल्यास थेट मेस्मा कायद्याअंतर्गत कारवाई करणार? महावितरण कर्मचाऱ्यांना सरकारचा इशारा
संपावर गेल्यास थेट मेस्मा कायद्याअंतर्गत(mesma act) कारवाई होणार आहे. महावितरण कर्मचाऱ्यांना सरकारने तसा इशाराच दिला आहे.
MSEB Employee Strike : महावितरण कंपनीच्या खासगीकरणाच्या ( MSEDCL Privatization) हालचालींविरोधात कर्मचाऱ्यांनी 3 दिवसांचा संप पुकारला आहे. मात्र, त्याआधीच हा संप मोडित काढण्याच्या हालचाली सरकारकडून सुरु झाल्याचे दिसत आहे. संपावर गेल्यास थेट मेस्मा कायद्याअंतर्गत(mesma act) कारवाई होणार आहे. महावितरण कर्मचाऱ्यांना सरकारने तसा इशाराच दिला आहे (Mahavitaran Strike Against Privatization). अदानी कंपनीला (Adani Company) वीज वितरण परवानगी (Power Distribution Permit) देऊ नये अशी मागणी आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
बुधवार पासून अवघ्या राज्यभरातील बत्ती गुल होण्याची शक्यता आहे. महावितरण कंपनीच्या खासगीकरणाच्या विरोधात कर्मचा-यांनी 3 दिवसांचा संप पुकारला आहे. तर वीज कर्मचारी संपावर गेल्यास मेस्मा म्हणजे अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू करण्याचा इशारा राज्य सरकारनं दिला आहे. सरकारच्या इशा-यानंतरही संपावर जाणारच, असा ठाम निर्धार संपकरी कर्मचा-यांनी व्यक्त केलाय.
या संप काळात जर वीज कर्मचारी संपावर गेले तर त्यांच्यावर अ महाराष्ट्र essential comodity act कमोडिती ऍक्ट अर्थात मेस्माअंतर्गत कारवाई होणार असल्याचा पत्र महाराष्ट्र शासनाने काढले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संप करू नये अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल अशा पद्धतीचे पत्रच महाराष्ट्र शासनाने जारी केले आहे.
दरम्यान, महावितरण कर्मचा-यांनी पुकारलेल्या संपाबाबत उद्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे. सह्याद्री अतिथीगृहावर बुधवारी दुपारी एक वाजता ही बैठक बोलावण्यात आली आहे. महावितरण संपकरी संघटना कर्मचारी तसंच महावितरणचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित असतील.
महावितरण कंपनीच्या भांडुप परिमंडलातील कार्यक्षेत्रामध्ये अदानी इलेक्ट्रीकल्स कंपनीने वीज वितरणासाठी विद्युत नियामक आयोगाकडे पगृरवाना मागितला आहे. परवान्याच्या विरोधात राज्याच्या वीज कामगार संघटनांनी बंदचे हत्यार उपसले आहे. BSNL बुडण्यापूर्वी GIO फुकटात आजीवन सिम ,जास्त स्पीड चा भरपूर डेटा पॅक देत होतं आज कमी स्पीडचा डेटा पॅकला 700 रुपये मोजावे लागतात . उद्या मोबाईलच्या रिचार्ज प्रमाणे विजेचे दर सामान्य ग्राहकाला परवडणारे राहणार नाहीत. उद्या खाजगी भांडवलदाराच्या हातात गेल्यास भविष्यातील दरवाढ ग्राहकाला मुळीच परवडणारी नसणार करिता हा संप आहे, असं महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी अधिकारी संघर्ष समिती म्हणणे आहे.