विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या प्रतिक्षेत... सराकारचा घोळ उघड

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्यातील सामाजिक न्याय विभागात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा मोठा घोळ समोर आलाय.

आत्तापर्यंत केवळ ३९ टक्के रकमेचंच वितरण झाल्याचं उघडकीस आलंय. 'झी २४ तास'च्या हाती आलेल्या माहितीनुसार शिष्यवृत्तीसाठी १८८५ कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झालंय. मात्र, वेबसाईट बंद असल्यानं आणि समाजकल्याण विभागाने घातलेल्या गोंधळामुळे यातील केवळ ७४० कोटी रुपयांचे वाटप झालेत. त्यामुळे जवळपास १२ लाख विद्यार्थी अद्याप शिष्यवृत्तीच्या प्रतिक्षेत असून शिक्षण कसे पूर्ण करायचे? असा प्रश्न त्यांना पडलाय.

काय सांगतेय आकडेवारी?

- कल्याणकारी राज्य म्हणून मिरवणाऱ्या राज्यातील सरकारचा सामजिक न्याय विभाग मात्र विद्यार्थ्यांसाठी अन्याय विभाग झाला आहे की काय? असा प्रश्न निर्माण होतोय. 

- राज्यातील मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक तसेच ईबीसी अशा सर्व स्तरातील तब्बल १२ लाख ३ हजार ९५० विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्कम २०११-१२ पासून प्रलंबित आहे. 

- या सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्यायची म्हटली तर २२०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. 

- मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारने शिष्यवृत्तीच्या वाटपासाठी १८८५ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. उपलब्ध झालेल्या या १८८५ कोटी रुपयांचं वाटपही वर्ष संपत आलं तरी पूर्ण झालेले नाही.

- आतापर्यंत  १८८५ कोटी रुपयांपैकी ७४० कोटी रुपयांचे वाटप झालं असून अद्याप १११५ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. 

- आकडेवारी बघायचे म्हटल्यास केवळ ३९ टक्के शिष्यवृत्तीच्या रकमेचे वाटप झालंय. ६१ टक्के वाटप शिल्लक आहे.

- एकतर शासनाने शिष्यवृत्तीसाठी २२०० कोटी रुपयांची गरज असताना  १८८५ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आणि सामाजिक न्याय विभागाने ती रक्कमही पूर्ण खर्च केलेली नाही. 

लाखो विद्यार्थी लाभापासून वंचित 

त्यामुळे लाखो विद्यार्थी शिष्यवृत्ती आणि निर्वाह भत्यापासून वंचित आहेत. या विद्यार्थ्यासंमोर पुढील शिक्षण कसे करायचे? हा प्रश्न उभा राहिला आहे. सामाजिक न्याय विभाग आपल्याच निर्णयाचे पालन करत नसल्याचेही यामुळे स्पष्ट झालंय. 

१ नोव्हेंबर २००३ च्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृतीचे ९० टक्के तदर्थ अनुदान वाटप दरवर्षी जुलैपूर्वी पूर्ण करायचे म्हटले आहे. मात्र, आता डिसेंबर उजाडला तरी केवळ ३९ टक्के वाटप झालेलं आहे. हा शासन निर्णय अस्तित्वात असतानाच सामाजिक न्याय विभागाने ८ डिसेंबर २०१७ रोजी एक नवा निर्णय जारी केलाय. या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना २०११ ते २०१७ पर्यंत प्रलंबित शिष्यवृत्तीच्या ६० टक्के रकमेचे वाटप करावे असे म्हटलंय.

न्याय मिळणार?

जुना शासन निर्णयानुसार प्रलंबित १२ लाख विद्यार्थ्यांना पूर्ण रक्कम वितरित करायला हवी होती, मात्र ते न करता शासनाने नवा शासन निर्णय जारी केलाय. त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. शिष्यवृत्ती वाटपाची बेवसाईट मागील पाच महिने बंद होती, त्याचा ऑनलाईन घोळ सामाजिक न्याय विभागाला अद्याप निस्तरता आलेला नाही. तर दुसरीकडे सामाजिक न्याय विभागाने शिष्यवृत्ती वाटपात गोंधळ घातला आहे. या गोंधळाला जबाबदार कोण? आणि त्यांच्यावर काय कारवाई होणार? आणि आम्हाला न्याय कधी मिळणार? असा प्रश्न त्रस्त विद्यार्थी विचारत आहेत.