SC hearing MLA Disqualification LIVE Updates:  राज्यात शिंदे सरकारच कायम राहणार आहे.  आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला आहे.  सुप्रीम कोर्टाने शिंदे सरकारला मोठा दिलासा आहे. सत्ता संघर्षाचा निकाल शिंदे गटाच्या बाजूने लागला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार मुंबई दौ-यावर येणार आहेत. या दौ-यात त्यांनी उद्धव ठाकरेंची मातोश्रीवर जाऊन भेट घेतली.  भाजपा विरोधात विरोधकांची एकत्र मोट बांधण्याचे काम नितीश कुमार करत आहेत. त्यामुळे या भेटीला विशेष महत्त्व आहे. त्यातच आज सुप्रिम कोर्टाने सत्ता संघर्षाचा निकाल दिल्याने आता उद्धव ठाकरे यांची पुढची रणनिती काय असेल याकडे देखील लक्ष लागले आहे. 


उद्धव ठाकरे यांची सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर प्रतिक्रिया


लोकशाही वाचवण्याची गरज आहे. देशामध्ये लोकशाहीची हत्या होत आहे. सत्तेसाठी हापललेल्या लोकांचे उघडे नागडे राजकारण सुरु आहे. राज्यापलांची भूमिका अयोग्य होती याचे वस्त्रहरण झाले आहे. राज्यपाल यंत्रणा अस्तित्वात ठेवावी की नाही या मुद्दा देखील सुप्रिम कोर्टात उपस्थित करण्याची गरज आहे असे देखील उद्धव ठाकरे म्हणाले.


 नैतिकता असेल तर माझ्यासारखा राजीनामा देऊन निवडणुकांना सामोरं जावं


विश्वासघात करणाऱ्यांकडून अविश्वास ठरावाची अपेक्षा काय करणार? सत्तेतसाठी पहालेल्या लोकांकडून अविश्वास ठराव येणे मला मान्य नव्हते म्हणून मी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला असं उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. नैतिकता असेल तर माझ्यासारखा राजीनामा देऊन निवडणुकांना सामोरं जावं, असं आव्हान उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना दिलंय. गद्दारांनी माझ्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणणं मला मान्य नव्हतं, त्यामुळे राजीनामा दिल्याचं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय. 


राज्याच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल शिंदे सरकारच्या बाजूने लागला. संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या या खटल्याचा निकाल आज जाहीर झाला. कोर्टाने दिलेल्या निकालामुळे शिंदे फडणवीस सरकारला कोणताही धोका नाही हे स्पष्ट झालंय. आमदार अपात्रतेचा निर्णय कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. प्रतोद, राज्यपाल यांवर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले. मात्र उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळे सरकार परत येण्याचा प्रश्नच नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर सरकार परत आणता आलं असतं असं कोर्टाने म्हटलंय. नबम रेबिया प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याचंही सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटल आहे.