मुंबई : सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी कोणताही पक्ष आपल्याकडे ७ नोव्हेंबरपर्यंत आला नाही. तर आपल्याला इतरही पक्षांशी सत्तास्थापनेसंबंधीची चर्चा करावी लागेल, अशी माहिती राज्याचे राज्यपाल भगतसिहं कोश्यारी यांनी दिली आहे. २०१४ मध्ये स्थापन झालेल्या सरकारची मुदत ९ नोव्हेंबरला संपत आहे. त्याआधी नवं सरकार स्थापन होणं कायद्यानं बंधनकारक आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मात्र सध्याची राजकीय स्थिती आणि युतीमधला सत्तासंघर्ष पाहता, सत्तास्थापनेसाठी अजूनही दावा करण्यात आलेला नाही. आरपीआय नेते आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत राज्यपालांनी ही माहिती दिली.


सध्याची राज्यातली राजकीय स्थिती पाहता, राज्यपालांनी सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रण द्यावं अशी भूमिका, संविधानतज्ज्ञांनी मांडली आहे. ७ नोव्हेंबरपर्यंत सरकार स्थापन झालं नाही तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते असं मत, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलं होतं. 


त्यावर विविध कायदेतज्ज्ञ आणि घटनातज्ज्ञांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. सर्वात आधी सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या पक्षाला सत्तास्थापनेचं राज्यपाल आमंत्रण देतात. मात्र जो पक्ष बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळ सादर करेल त्या पक्षालाही राज्यपाल सरकारस्थापनेचं आमंत्रण देऊ शकतात असंही घटनातज्ज्ञांनी स्पष्ट केलंय. ९ नोव्हेंबरपूर्वी नवं सरकार स्थापन होणं गरजेचं आहे. मात्र सध्या युतीमध्ये सत्तास्थापनेवरुन बेबनाव पाहायला मिळत आहे.