दीपक भातुसे, मुंबई :  कोरोना लॉकडाऊनमध्ये दारुविक्रीला परवानगी दिल्यानंतर दारु खरेदीसाठी जी झुंबड उडाली आहे, त्यामुळे या निर्णयावर वेगवेगळ्या दृष्टीकोनातून चर्चा सुरु आहे. दारुविक्रीच्या निर्णयामुळे व्यसनाधिनता वाढेल यापासून ते घरगुती अत्याचारांत वाढ होईल, अशी मतं दारुबंदी समर्थकांनी व्यक्त केली आहेत. तर दारुसाठी उसळलेल्या गर्दीतील दर्दींनी सरकारच्या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे. महसूलवाढीच्या दृष्टीने दारुविक्रीचं समर्थन केलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचं दारुचं गणित काय आहे? त्याची आकडेवारी जाणून घेऊया.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

लॉकडाऊनमुळे तब्बल ४२ ते ४३ दिवसांनी दारुविक्री सुरु झाल्यानंतर सोमवारी १७ कोटी रुपयांची दारु विक्री झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. मोठा कर आकारूनही राज्यात मोठ्या प्रमाणात दारुविक्री आधीपासूनच होते. ‘राज्यात वर्षभरात ८६.७ कोटी लिटर इतकी दारुची विक्री होते,’ अशी माहिती राज्याचे उत्पादन शुल्क आयुक्त कांतीलाल उमप यांनी ‘झी २४ तास’ला दिली आहे. ही आकडेवारी पाहता राज्यात दररोज सरासरी २४ लाख लिटर दारु ढोसली जाते. वर्षभरात राज्यात ८६.७ कोटी लिटर दारु विक्री होते, त्यात सर्वाधिक ३५ कोटी लिटर देशी दारुची विक्री होते. तर विदेशी दारु २० कोटी लिटर इतकी विकली जाते. बिअर ३१ कोटी लिटर इतकी विकली जाते. तर वाईन मात्र सर्वात कमी म्हणजे ७० लाख लिटर इतकी विकली जाते.


रोज २४ लाख लिटर दारु विक्री होत असलेल्या महाराष्ट्रात गतवर्षी म्हणजे २०१९-२० या आर्थिक वर्षात १५ हजार ४२८ कोटी इतका महसूल राज्य सरकारला दारु विक्रीतून मिळाला होता. त्यामुळे महिन्याला सुमारे १३ हजार कोटी रुपयांचा महसूल राज्याला दारु विक्रीतून मिळतो.


 



महाराष्ट्रातील वर्धा आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांत दारुबंदी करण्यात आली असून राज्यात दारुबंदी करण्याची मागणी दारुबंदी कार्यकर्त्यांकडून सातत्याने केली जाते. पण दारुविक्री हा राज्याच्या महसुलातील एक महत्वाचा उत्पन्नाचा स्त्रोत आहे. राज्यातील दारुविक्रीचं गणित पाहता दारुबंदी केली तर सरकारला मोठ्या महसुलाला मुकावे लागेल.