दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई: राज्यातील दुष्काळी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा एकदा फटकारले. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान दुष्काळ आटोक्यात आणण्यासाठी काय उपाययोजना केल्यात, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला विचारला. या सगळ्याचा सविस्तर तपशील देण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला येत्या शुक्रवारपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार काय भूमिका मांडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दुष्काळात काय उपाययोजना केल्या त्याचे प्रतिज्ञापत्र घेऊन मुख्य सरकारी वकीलांनी हजर रहावे असे आदेशही मागील आठवड्यात राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, तरीही आजच्या सुनावणीला मुख्य सरकारी वकील गैरहजर राहिले.


आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार राज्यात दुष्काळाचे व्यवस्थापन सुरू नसल्याबद्दल मराठवाडा विकास मंचाचे संजय लाखे-पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. राज्यासाठी दुष्काळ नवा नाही. मात्र, दुष्काळात केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना आणि प्रत्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदी यात तफावत आहे. सरकार कुणाचेही असो दुष्काळात जनतेला दिलासा देण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना कायद्यानुसार नसतात. राज्यात अनेक धरणातील पाणीसाठा शून्य टक्के आहे. दुष्काळाची स्थिती गंभीर असताना सरकारकडून पाणीपुरवठ्याच्या सुविधा आणि इतर उपाययोजना सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.


गेल्या काही दिवसांत राज्याच्या ग्रामीण भागातील दुष्काळी परिस्थिती गंभीर रूप धारण करताना दिसत आहे. अनेक ठिकाणी विहिरी, नद्या आटल्याने नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. दुसरीकडे चाऱ्याचा तुटवडा असल्याने गायी-गुरांचेही हाल होताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांच्यासह अनेक नेत्यांनी दुष्काळी भागाचे दौरे करून लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता.