दीपक भातुसे, मुंबई :   किमान समान कार्यक्रमावर चाललेल्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कुरबुर सुरू झाली आहे. पहिली कुरबुर आघाडीतील सर्वात लहान पक्ष असलेल्या काँग्रेसने सुरू केलीय. गरीबांसाठी न्याय योजना, सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभाग, सत्तेत समान वाटा, निधीचे समान वाटप अशी काही काँग्रेसच्या या कुरबुरीमागची कारणं आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

महाविकास आघाडी सरकारला सहा महिने पूर्ण झाले आणि आघाडीत कुरबुर, तक्रारी सुरू झाल्या आहेत. वेगवेगळ्या विचारांचे तीन पक्ष एकत्र आले तेव्हाच हे सरकार किती काळ टिकणार याबाबत चर्चा सुरू झाली होती. मात्र एवढ्या लवकर या सरकारमध्ये कुरबुरी सुरू होतील, असं वाटलं नव्हतं. त्या सुरू झाल्या आहेत आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे सरकारमध्ये नसलेला समन्वय.. 


महाविकास आघाडीत शिवसेना एक क्रमांकाचा पक्ष आहे, त्या खालोखाल राष्ट्रवादी आणि तीन क्रमांकावर काँग्रेस आहे. म्हणजे सरकारमध्ये लहान भावाच्या भूमिकेत काँग्रेस असून दोन मोठ्या भावांकडून सापत्न वागणूक मिळत असल्याची काँग्रेसची तक्रार आहे. 


काय आहेत काँग्रेसच्या तक्रारी?


- कोरोनाच्या काळात काँग्रेसचे मंत्री पालकमंत्री या नात्याने आपल्या जिल्ह्यात असताना त्यांना विश्वासात न घेता त्यांच्या जिल्ह्यात आणि खात्यात परस्पर निर्णय घेण्यात आले


- यासंदर्भात विदर्भातील मंत्र्यांनी लॉकडाऊनच्या काळात मुंबईत येऊन मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारही केली


- सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा वरचष्मा


- सरकारमध्ये असूनही काँग्रेसला निर्णय प्रक्रियेत विशेष स्थान नसल्याची भावना


- लॉकडाऊनच्या काळात गरीबांच्या खात्यात थेट  5 ते 7500 रुपये देणारी न्याय योजना राज्यात लागू करण्याचा काँग्रेसचा आग्रह


- छत्तीसगड सरकारने अशी योजना लागू केली असून त्याबाबत काँग्रेसने राज्याच्या मंत्रीमंडळात प्रस्ताव मांडला होता, पण त्यावर चर्चाच झाली नाही


- विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त 12 जागांचे तीन पक्षात समान वाटप व्हावे, त्यात काँग्रेसला 4 जागा मिळाव्यात 


अशी काँग्रेसच्या नाराजीची कारणं आहेत


- विविध विभागांकडून वितरित होणाऱ्या विकास निधीचे समसमान वाटप झालं नाही


- अशोक चव्हाण यांच्याकडील  सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे विभाजन करून पायाभूत सुविधा अशा नवीन खात्याची निर्मिती होणार आहे. त्या खात्यात अशोक चव्हाण यांच्या खात्यातील अनेक उपविभाग हस्तांतरित होणार आहेत. मात्र या निर्णयाबद्दल अशोक चव्हाण यांना कल्पनाच नव्हती, त्यांच्याशी चर्चा न करताच हा निर्णय घेण्यात आला होता. ही काँग्रेसच्या नाराजीची प्रमुख कारणं आहेत.


काँग्रेसच्या भूमिकेवर संजय राऊत यांनी थेट सामनामध्ये अग्रलेख लिहून महाविकास आघाडीतील हे नाराजीनाट्य चव्हाट्यावर आणलं.


नाराजीचे विषय वाढत गेल्याने महाविकास आघाडीतील दरीही वाढत गेली. ही दरी मिटवण्यासाठी आणि काँग्रेसची नाराजी मुख्यमंत्र्यांनी दूर करावी म्हणून काँग्रेसच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे भेटीही वेळ मागितली आहे. 



मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीत काँग्रेसच्या नाराजीचे मुद्दे दूर झाल्यास महाविकास आघाडी सरकारमधील नाराजी नाट्य संपुष्टात येईल. मात्र ही नाराजी दूर झाली नाही तर त्याचा परिणाम सरकारवरही होऊ शकतो. त्यामुळे तीन पक्षांचे सरकार चालवताना मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना कसरत करावी लागणार आहे.