मुंबई : राज्यात गेल्या आठवडाभरापासून पुन्हा एकदा वीज भारनियमनाचे चटके जाणवू लागलेत... लोडशेडिंगमुक्त महाराष्ट्रात पुन्हा लोडशेडिंग का सुरू झालं? दिवाळीतही हीच परिस्थिती असणार का? 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

एकीकडं ऑक्टोबर हिटमुळं महाराष्ट्र हैराण आहे... त्यातच राज्यातल्या जनतेवर पुन्हा एकदा वीज भारनियमनाचं संकट ओढवलंय.. ग्रामीण भागात तब्बल पाच ते दहा तास वीज गायब आहे. अचानक ओढवलेल्या या लोडशेडिंगमुळं शेतीची कामं रखडली... अगदी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे आणि नाशिकसारख्या मेट्रो शहरांमध्येही भारनियमन करण्याची वेळ महावितरणवर आली... 


पुरेसा कोळसा उपलब्ध नसल्यानं त्याचा परिणाम वीजनिर्मितीवर झाल्याचं सांगितलं जातंय. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर प्रकाश गायब झाल्यानं राजकारण सुरू झालंय. दिवाळीत वीजटंचाई जाणवणार नाही, असा दावा ऊर्जामंत्र्यांनी केला. तर आघाडी सरकारच्या काळातला लोडशेडिंगमुक्त महाराष्ट्र भाजप सरकारनं पुन्हा काळोखात बुडवला, अशी टीका काँग्रेसनं केलीय.


गेल्या आठवड्यात मागणीच्या तुलनेत सुमारे 2 हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा भासत असल्यानं भारनियमन करावं लागलं... मात्र हे तात्पुरतं भारनियमन असल्याचा दावा महावितरणनं केलाय...


9 ऑक्टोबरला विजेची मागणी सुमारे 14,800 मेगावॅट असून विजेची उपलब्धता तेवढीच म्हणजे 14,800 मेगावॅट आहे. पावसामुळं विजेची मागणी कमी झालीय. महावितरणनं अल्पकालीन कराराद्वारे 1,450 मेगावॅट वीज खरेदी केल्यानं राज्याच्या कोणत्याही भागात आज (सोमवारी) भारनियमन करावं लागलं नाही. याशिवाय पॉवर एक्स्चेंजमधून 600 मेगावॅट वीज विकत घेण्यात आलीय, असं महावितरणच्या प्रसिद्धी पत्रकात स्पष्ट करण्यात आलंय.


भाजप सरकारनं सत्तेवर येताना महाराष्ट्र लोडशेडिंगमुक्त करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. देशातल्या प्रत्येक घराघरात वीज देण्यासाठी सौभाग्य योजना राबवण्याचं स्वप्न भाजप सरकार दाखवतंय.. मग महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात भारनियमनाची ही अंधारयात्रा कशासाठी? भाजपच्या विकासपाठोपाठ प्रकाशही गायब झाला का? असे सवाल केले जातायत...