महाराष्ट्रात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू होणार का?

मुंबई : लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झालं. यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यामुळे या विधेयकाचं आता कायद्यामध्ये रुपांतर झालं आहे. असं असलं तरी काही राज्यांनी हा कायदा लागू करण्यास विरोध केला आहे. अशात महाराष्ट्रात हा कायदा लागू होणार का नाही? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

हा कायदा महाराष्ट्रात लागू करू नये, अशी विनंती मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केलीय. त्यांनीही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिलाय, असं सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितलं. तर या कायद्याबाबत केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय घेईल, तो आम्हाला मान्य असेल, असं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलं आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निर्णय घेतील. या राज्यात वेगवेगळ्या जातीचे, धर्माचे आणि वेगवेगळी भाषा बोलणारे लोकं राहतात. या सगळ्यांना राज्य आपलं आहे, असं वाटलं पाहिजे. आमचं सरकार कायदा आणि सुव्यवस्था राखेल आणि वातावरण चांगलं ठेवेल, असं वक्तव्य गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे. या कायद्याबाबत शिवसेनेवर कोणताही दबाव असणार नाही. याबाबत निर्णय घ्यायला उद्धव ठाकरे सक्षम आहेत. ते राज्याच्या हिताचा निर्णय घेतील, अशी प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदेंनी दिली.

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी याआधीच आपण हा कायदा आपल्या राज्यात लागू करणार नसल्याचं सांगितलं आहे.