मुंबई :   'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) या सिनेमाची सध्या चांगलीच चर्चा आहे. सिनेमाला प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. प्रेक्षकांच्या मनात आणि बॉक्स ऑफिसवर सिनेमा राज्य करत आहे. काश्मिरी पंडितांच्या (Kashmir Pandit) स्थलांतरावर भाष्य करणारा हा सिनेमा आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

गुजरात, हरियाणा आणि मध्यप्रदेश राज्यात हा सिनेमा करमुक्त करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रतही (Maharashtra) 'द कश्मीर फाइल्स' करमुक्त (Tax Free) करावा अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. पण मराहाष्ट्र सरकारने हा सिनेमा करमुक्त करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. याबाबतचा निर्णय केंद्रानेच घ्यावा असं सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात टाकला आहे. 


'द काश्मीर फाईल' सिनेमाला करमुक्त करा अशी मागणी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केली होती. यावर बोलताना अजित पवार यांनी मिशन मंगल, तानाजी, पानिपत हे सिनेमे करमुक्त केल्याची आठवण करुन दिली. तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'काश्मीर फाईल' सिनेमाचा उल्लेख केला त्यामुळे केंद्राने हा सिनेमा करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला तर संपूर्ण देशालाच लागू होईल अगदी जम्मू - काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यत करमुक्त होईल, असं अजित पवार यांनी म्हटलं. हा चित्रपट फक्त महाराष्ट्रात करमुक्त कशाला, असा भेदभाव कशाला, असे अजित पवार म्हणाले.


उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत असताना विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला. मात्र अजित पवार यांचे बोलणे झाल्याशिवाय बोलायला दिले जाणार नाही अशी भूमिका तालिका अध्यक्षांनी घेतल्याने विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यावेळी सत्ताधारी सदस्यांनी 'पळाले रे पळाले' म्हणत 'छत्रपती शिवाजी महाराज की जय' ... 'जय भवानी जय शिवाजी' अशा जोरदार घोषणा दिल्या.


‘द कश्मीर फाइल्स’ हा सिनेमा करमुक्त करावा अशी मागणी भाजप आमदार नितेश राणे यांनी केली होती. त्यानंतर भाजप नेत्यांनीही यासंदर्भात राज्य सरकारला निवेदन दिलं होतं. पण आता राज्य सरकारने हा सिनेमा करमुक्त करण्यास नकार दिला आहे.