चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेस प्रत्युत्तर

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन :

गेल्या काही महिन्यापासून चीन अनेक भारतविरोधी कारवाया करत आहे. आपण पण त्याला प्रत्युतर देत आहोत. हे प्रत्युतर पुरेसे आहे का? जर संबध बिघडून लढाईची परिस्थिती निर्माण झाली तर आपण तयार आहोत का? यावर पण लक्ष देणे जरुरी आहे.

अमेरिकेने दिला सावधानतेचा इशारा

चीनने  भारत सीमारेषेवर मर्यादेपेक्षा अधिक संरक्षण सज्जता आणि लष्कराच्या संख्येत वाढ केली आहे असे अमेरिकेच्या ‘पेंटागॉन’ने प्रकाशित अहवालात म्हटले आहे. भारताचा पारंपरिक शत्रू असलेल्या पाकिस्तानमध्येही चीनचे प्रस्थ वाढत असल्याचे वृत्त आहे. मात्र ही वाढ कोणत्या कारणासाठी करण्यात आली, याविषयी मात्र अनभिज्ञता आहे.

चीनचा पाकिस्तानमधील वावर आणि लष्काराच्या तैनातीमध्येही मोठे बदल झाले आहेत. अनेक वर्षांपासून असलेल्या पाक-चीन मैत्रीचा नवीन अध्याय सुरू असल्याचे निरीक्षणही नोंदविण्यात आले. यामुळे भारताला अधिक सावध आणि सशक्त भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचेही अमेरिकेने स्पष्ट केले. चीन जगभरातील आपल्या लष्करी तळावरील सैन्यात वाढ करत आहे. यात पाकिस्तान आणि समुद्रातील तळांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

आतापर्यंत आग्नेय आशियात चिनी वर्चस्ववाद सुरू होता. तो आता भारत चीन सीमेवर पण सुरू होणार आहे आणि त्यात पाकिस्तान व नेपाळचा वापर होणार आहे. पेंटॅगॉनने सादर केलेल्या या अहवालानुसार चीनने अलीकडच्या काळात आपल्या नौदलाच्या कारवाया वाढविल्या आहेत. 

दक्षिण चिनी समुद्रावर वर्चस्व स्थापन करण्याचे चीनचे प्रयत्न आहेत. भर समुद्रात तीन हजार २०० एकर आकाराचे कृत्रिम बेट चीनने तयार केले आहे. नौदलाच्या तळासाठी त्याचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जपान, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स या देशांशी चीनचा संघर्ष सुरू आहे.पाकिस्तानी बलुचिस्तानात चीनचे ग्वादर हे बंदर उभे राहात आहेच. हिंदी महासागरातही चिनी पाणबुडय़ा येत आहेत. 

तिबेटमधील लष्करी कमांडचा  दर्जा वाढला 

चिनी लष्कराची संयुक्त मोहिमांची क्षमता अधिक वाढविण्याच्या दृष्टीने ‘पीपल्स लिबरेशन्स आर्मी’ची भौगोलिक विभागीय रचना बदलण्यात आली आहे. याशिवाय लष्कराच्या विविध विभागांच्या अधिकार दर्जामध्येही बदल करण्यात आले आहेत. चीनने तिबेटमधील लष्करी कमांडचा अधिकार दर्जा वाढविल्याची बातमी आली होती. यापुढे तिबेटमधील ही फौज प्रादेशिक सेना नसेल, तर ती थेट पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या आधिपत्याखाली येईल. 

व्यवस्थेतील हा बदल म्हणजे भविष्यातील लष्करी कारवायांचाच संकेत आहे का? अर्थात चीनने भारतीय सीमेवर लष्कराची जमवाजमव केली याचा अर्थ उद्याच तो देश भारतावर हल्ला करील असे नाही. हा भारतावर दबाव टाकण्याच्या राजकारणाचा भाग असू शकतो. भारत-अमेरिका यांच्यातील वाढत्या  संबंधांना शह देण्यासाठीच्या योजनेचाही तो भाग असू शकतो.

चीनविरोधात अमेरिका भारताला वापरून घेत आहे, हे स्पष्टच आहे. म्हणून पेंटॅगॉनचा अहवाल हा वस्तुस्थितीचा विपर्यास आहे असा चीनचा खुलासा आहे. अमेरिकेचा हा अहवाल  संवेदनशील आहे. त्यामुळे चीनकडून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त झाली आहे.

भारत चीन सीमेवर संशयास्पद दूरध्वनी

भारत व चीनमधील प्रत्यक्ष ताबारेषेजवळ असलेल्या भारतीय गावामधील सरपंच व इतर गावकऱ्यांना पाकिस्तान किंवा चीनमधील "गुप्तहेरां‘चे भारतीय लष्करविषयक माहिती विचारणारे दूरध्वनी आल्यानंतर येथील सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडेकोट करण्यात आली आहे. दूरध्वनी करणाऱ्याने आपण स्थानिक अधिकारी वा लष्करी अधिकारी असल्याचे सांगत या भागामधील लष्कराची माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. 

दुर्बुक गावाच्या सरपंचास अशा स्वरूपाचा दूरध्वनी आला. या वेळी सरपंच लष्कराच्या छावणीमध्येच होते.  दूरध्वनी करणाऱ्याने आपण लष्कराच्या छावणीतून बोलत असल्याचे सांगितले. चौकशी केल्यानंतर येथून अशा स्वरूपाचा कोणताही दूरध्वनी करण्यात आला नसल्याचे निष्पन्न झाले. दूरध्वनी करणाऱ्याने भारतीय लष्कराच्या हालचालींबद्दल आणि या भागात बांधण्यात आलेल्या रस्त्यांविषयीही माहिती विचारली. 

भारत-चीन सीमारेषेनजीक राहणाऱ्या इतर गावकऱ्यांनाही अशा स्वरूपाचे दूरध्वनी आले आह्त. स्थानिक प्रशासनाच्या साहाय्याने राबविण्यात येत असलेल्या प्रचार मोहिमेद्वारे पुन्हा अशा स्वरूपाचा दूरध्वनी आल्यास कोणतीही माहिती न देता तत्काळ नजीकच्या भारतीय लष्करी स्थानकास कळविण्याचे आवाहन लष्कराने केले आहे.

गेल्या काही महिन्यांत चीनच्या भारत विरोधी कारवाया

गेल्या काही महिन्यांतील चीनचे अनेक उद्योग भारत विरोधी आहेत. भारताच्या विरोधात चीन पाकिस्तानशी जवळीक साधून आहे. अरुणाचल प्रदेशातील मोठा भूभाग हा तिबेटचा हिस्सा आहे, म्हणून तो चीनच्या मालकीचा आहे हा चिनी दावा आहे. 

दहशतवादी मौलाना मसूद अजहर याला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीने दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यासाठीच्या भारताच्या प्रयत्नांत खोडा घालणे, भारताच्या अणू पुरवठादार गटांतील समावेशास विरोध करणे यांसारख्या गोष्टींतून चीन दादागिरी करतो आहे. उयगुर बंडखोरांचे नेते डोल्कून इसा यांचा भारतीय व्हिसा रद्द करण्याचा निर्णय चीनी दबावाखाली घ्यावा लागला. 

तिबेट मिलिटरी कमांडच्या अधिकारांत वाढ

भारत-चीन सीमारेषेवर तैनात असलेल्या चिनी फौजेचे प्रांतीय मुख्यालय  "तिबेट मिलिटरी कमांड‘च्या (टीएमसी) अधिकारांत वाढ केल्याची घोषणा चीनतर्फे करण्यात आली आहे. इतर प्रांतीय लष्करी मुख्यालयांच्या तुलनेमध्ये "टीएमसी‘च्या राजकीय हुद्यांत एका स्थानाने वाढ करण्यात आली असून, आता हे मुख्यालय थेट लष्कराच्या नेतृत्वाखाली येईल."टीएमसी‘च्या हुद्यांत अचानकपणे वाढ करण्यात आल्याने तज्ज्ञांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

बहुसंख्य प्रांतीय लष्करी मुख्यालये ही लष्करामधील सेंट्रल मिलिटरी कमिशन (सीएमसी) या केंद्रीय संस्थेच्या अंमलाखालील "नॅशनल डिफेन्स मोबिलायजेशन‘ विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आली आहेत. चीनचे अध्यक्ष शि जिनपिंग हेच सीएमसीचेही अध्यक्ष आहेत. मात्र, "टीएमसी‘ हे आता थेट चिनी लष्कराच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले आहे. चीनची ही घोषणा भारताच्या दृष्टिकोनामधून अत्यंत संवेदनशील मानण्यात येत आहे.

भारताच्या बाजुने तिन भारतीय लष्करी कमांड ही जबाबदारी सांभाळत आहेत. भारत-चीन सीमारेषा आपण एका लष्करी कमांड खाली का आणु शकत नाही ?

भारताचे प्रत्युत्तर, चीनी वस्तूंच्या आयातीला बंदी

चीनमधून आयात होणारे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ, काही मोबाईल फोन आणि अन्य काही वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली आहे. चीनमधून आयात होणाऱ्या काही मोबाईल फोनला "इंटरनॅशनल मोबाईल स्टेशन इक्विपमेंट आयडेंटिटी‘ (आयएमईआय) नंबर देण्यात आलेला नसून काही सुरक्षा वैशिष्ट्यांचा देखील अभाव आहे. शिवाय, भारताने चीनमधून आयात होणाऱ्या काही स्टील उत्पादनांवरदेखील बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय करारानुसार आपण सगळी आयात थांबवू शकत नाही म्हणुन भारतीयांनी चीनी आर्थिक घुसखोरी थांबण्यासाठी आपणहून चीनी मालावर बहिष्कार टाकला पाहिजे. यामुळे आपोआपच चीनला अद्दल घडेल.

व्हिएतनाममध्ये भारताचे उपग्रह केंद्र

चीन आणि दक्षिण चिनी समुद्रावर लक्ष ठेवण्यासाठी भारत दक्षिण व्हिएतनाममध्ये उपग्रह केंद्र उभारत आहे. या सॅटेलाइट ट्रॅकिंग आणि इमॅजिंग सेंटरद्वारे भारताला छायाचित्रे मिळण्यास मदत होणार आहे. भारत आणि व्हिएतनामचे गेल्या अनेक वर्षांपासून चीनसोबत सीमारेषेवरून वाद सुरू आहेत. दक्षिण चिनी समुद्रात चीनच्या कुरापती वाढत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असून, सध्याचे सॅटेलाइट हे शेतकी, वैज्ञानिक आणि पर्यावरणीय माहिती देण्यासाठी आहेत. या सॅटेलाइटनी पाठविलेली चित्रे लष्करासाठीही वापरता येतील. भारतीय सॅटेलाइट्सची छायाचित्रे व्हिएतनामला पाहता येतील.

भारत आणि व्हिएतनामच्या दृढ संबंधातून हा निर्णय झाला असून, यामुळे बीजिंग अस्वस्थ झाला आहे. 

भारत-अमेरिकेमध्ये नौदल सहकार्य वाढणार 

हिंदी महासागरामध्ये सुमारे तीन महिन्यांच्या काळात चिनी पाणबुड्या सरासरी चारदा दिसत असल्याचे निरीक्षण भारतीय नौदलाकडून नोंदविण्यात आले आहे. अंदमान व निकोबार या भारतीय बेटसमूहांच्या भागामध्येही चिनी पाणबुड्यांची हालचाल दिसून आली आहे. दक्षिण चिनी समुद्राचे प्रवेशद्वार असलेल्या मलाक्काच्या सामुद्रधुनीपासून अंदमान जवळच आहे. 

भारत आणि अमेरिकेमध्ये हिंदी महासागरामधील पाणबुड्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन देशांमधील संरक्षणात्मक सहकार्य आणखी बळकट होण्याची शक्यता आहे. दक्षिण चिनी समुद्र आणि हिंदी महासागरामधील चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेच्या पार्श्वभूमीवर भारत व अमेरिकेमधील संरक्षणात्मक सहकार्य अत्यंत संवेदनशील मानले जात आहे.

गेल्या महिन्यामध्येच भारत व अमेरिकेमध्ये "लॉजिस्टिक्स सपोर्ट ऍग्रिमेंट‘ (एलएसए) करारास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली असून, दोन्ही देशांच्या नौदलांमध्येही पाणबुडीविरोधातील  संवेदनशील तंत्रज्ञानासंदर्भात (अँटी सबमरिन वॉरफेअर) चर्चा होणार आहे. अशा स्वरूपाच्या निर्णयांमधून दोन्ही देशांच्या नौदलांमधील सहकार्याने टप्प्याटप्प्याने विकसित होईल. "एलएसए‘ करारान्वये दोन्ही देशांच्या लष्करांस आवश्यक असलेल्या साहित्याचा पुरवठा, पायाभूत सुविधा एकमेकांच्या भूमीवर उपलब्ध करून देता येणे शक्य आहे. 

चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेस उत्तर देण्यासाठी व्यूहनीती 

भारत अमेरिका ‘एलएसए‘कराराचे चीनविषयक भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर असलेले मूल्य प्रचंड आहे. चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेस उत्तर देण्यासाठी प्रभावी व्यूहनीती तयार करण्याचा प्रयत्न भारतीय नेतृत्वाकडून होतो आहे.  भारतास चारी बाजुंनी वेढून चारही दिशांना चिनी प्रभुत्व निर्माण करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांसंदर्भात आत्तापर्यंत खूपवेळा लिहिले गेले आहे. 

पाकिस्तानमधील ग्वदार, श्रीलंकेतील हंबनटोटा; वा बांगलादेश, म्यानमारमधील बंदरांची साखळी (स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स) असो; वा ब्रह्मपुत्रा नदीवर धरणे बांधण्याचा चीनचा प्रयत्न असो; या सर्व पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेबरोबरील हा करार महत्त्वाचा आहेच; कारण भारतीय उपखंड, हिंदी महासागर व दक्षिण पूर्व आशियामधील चिनी हालचालींवर लक्ष ठेवणे भारतास या व इतर दोन करारांमुळे सुसह्य होणार आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांत घडलेल्या राजकीय घडामोडी या भारत-चीन संबंधांचे भूराजकीय वास्तव बदलत असल्याची साक्ष देणाऱ्या आहेत. 

चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेस (हळुहळू का होईना!) उत्तर देण्यासाठी प्रभावी भारतीय व्यूहनीती तयार करण्याचा प्रयत्न भारतीय नेतृत्वाकडून होतो आहे. येत्या जून महिन्यात भारत-अमेरिकेमध्ये उत्तर फिलिपिन्सच्या समुद्रामध्ये संयुक्त सरावही होणार असून, यामध्ये पाणबुडीविरोधी युद्धसरावावर विशेष भर दिला जाणार आहे. या सरावामध्ये जपानदेखील सहभागी होणार आहे.भारतासाठी ही सकारात्मक बाब आहे.

चिनी बनावटीच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकायला हवा. एवढेच नव्हे तर, अशा वस्तू विकणार्यांना देशद्रोही मानायला हवे. चीन आणि पाकिस्तानशी एकाच वेळी युद्ध करण्याची तयारी आपण करायला हवी. जर तुम्हाला युद्ध टाळायचं असेल तर युद्धाकरता सक्षम व सज्ज राहा. पण संरक्षणसामग्रीची सिद्धता केव्हा पूर्ण होणार? लष्कराची, संरक्षणसामग्रीची सिद्धता आणि डावपेचांच्या आघाडीवरील प्रयत्नांना राजकीय नेतृत्वाच्या कणखर भूमिकेची जोड मिळाली, तर चीनचे आव्हान परतविणे भारताला मुळीच कठीण जाणार नाही.