मुंबई : (जयवंत पाटील, झी २४ तास) आज बहुतांश राजकीय नेते, पक्ष आणि काही शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीची मागणी होत आहे. यापूर्वी केलेली कर्जमाफी ही १०० टक्के कर्जमाफी नव्हती. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या कर्जमाफीचा काहीही फायदा झाला नाही, असं देखील म्हणता येणार नाही, कारण अनेक शेतकरी यानंतर नियमित कर्ज भरणाऱ्या कर्जदारांच्या यादीत आले. 


जेव्हा पहिल्यांदा देशात कर्जमाफी झाली होती. तेव्हा मात्र नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी निश्चित दुखावले गेले होते. आमचा नियमित पिककर्ज भरून काय फायदा?, असे प्रश्न विचारले जात होते, अशा शेतकऱ्यांचा आज विचार करणे गरजेचे आहे.


पिककर्ज बळकट करते 'शेताची अर्थव्यवस्था'


महाराष्ट्रात कर्जमाफीचा विषय, हा उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना कमीत कमी १ लाख रूपये कर्जमाफी दिल्यानंतर समोर आला आहे. पिककर्ज हे असं कर्ज आहे की, ते नियमित शेतकऱ्यांना काढावं लागतं, वेळेवर भरावं लागतं. तेव्हाच तुमच्या 'शेताची अर्थव्यवस्था' नियमित चालते.


ज्या शेतकऱ्यांचं कर्ज थकलं आहे, त्यांना कर्जमाफी दिल्यास योग्यच आहे, पण त्याशिवाय जे नियमित पिककर्ज भरतात, त्यांनाही प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. पण ते प्रोत्साहन असं असावं की, थकलेल्यांनाही धावावंस वाटेल असं असावं.


मुख्यमंत्री या फॉर्म्यूलाचा विचार करतील का?


कमीत कमी ३ लाखापेक्षा कमी पिककर्ज नियमित भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुढील ३ वर्ष व्याजमाफी दिली तर, शेतीचं कर्ज भरण्यासाठी प्रत्येक वर्षी चढाओढ निर्माण होईल. बहुतांश जिल्ह्यात १ लाखापेक्षा कमीचं पिककर्ज बिनाव्याजाने आहेच. पण १ लाख ते ३ लाखांपर्यंतच पिककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे.


बिनाव्याजी कर्जाचा प्रभावी फॉर्म्यूला 


१) ज्या शेतकऱ्याने १ वर्षाचं पिककर्ज नियमित भरलं आहे, त्या शेतकऱ्याला पुढील १ वर्षाची व्याजमाफी देण्यात यावी. २) ज्या शेतकऱ्याने मागील २ वर्ष पिककर्ज नियमित भरलं असेल, त्या शेतकऱ्याला पुढील २ वर्षाची व्याजमाफी देण्यात यावी, आणि ३) ज्या शेतकऱ्याने मागील ३ वर्ष नियमित पिककर्ज भरलं आहे, त्या शेतकऱ्याला पुढील ३ वर्षाची व्याजमाफी देण्यात यावी.


हा फॉर्म्यूला वापरला, तर ज्यांचं कर्ज जास्तच जास्त आहे, म्हणजे ३ लाख पिककर्ज ज्यांनी सतत ३ वर्ष घेतलं, त्या शेतकऱ्याला ३ वर्ष व्याजमाफी दिली, तरी व्याजमाफीचा आकडा १ लाखापर्यंत पोहोचत नाही. यामुळे योगी आदित्यनाथ सरकारने उत्तर प्रदेशात जी माफी दिली, त्यापेक्षा कमी खर्च या योजनेत होईल, आणि ही योजना खऱ्या अर्थाने शाश्वत उपाय योजना ठरेल.


शाश्वत उपाय योजना


यापूर्वी झालेल्या कर्जमाफी योजनांमुळे बरेच शेतकरी नियमित कर्ज भरणाऱ्यांच्या यादीत आले, पण व्याजमाफीचा या फॉर्म्यूला वापरला, तर प्रचंड संख्येने कर्जाचा भरणा होवून, प्रचंड मोठ्या संख्येने शेतकरी नियमित कर्जभरणाऱ्यांच्या यादीत येतील.


हा फॉर्म्यूला म्हणजे माझं एक वैयक्तिक मत आहे. सरकारला योग्य वाटल्यास यात किंचितसे फेरबदल करून अंमलबजावणी केली, तर हा फॉर्म्यूला देशभर स्वीकारण्यासारखा होवू शकतो. यात फक्त पिककर्जाचाच समावेश असावा, सर्व काही शेतकरी हितासाठी.


जयवंत पाटील, झी २४ तास, मुंबई, jaywinpatil@gmail.com