नवी दिल्ली : परदेशी गुंतवणुकीबाबत मोदी सरकारने आज मोठा निर्णय घेतलाय. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संरक्षण क्षेत्रात,औषधनिर्मिती, नागरी उड्डाण वाहतूकीत १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. अधिकाधिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली उच्चस्तरिय बैठकीमध्ये या नव्या धोरणावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. या धोरणाचा परदेशीय गुतंवणुकदारांना फायदा होईल, असं केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आह.


संरक्षण तसेच नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात ४९ टक्के गुंतवणुकीची परवानगी होती. यापुढे सरकारच्या परवानगीने १०० टक्के गुंतवणूक परदेशी गुतंवणुकदार करू शकतात. मोदी सरकारने २०१५ मध्ये परदेशी गुंतवणूक धोरणामध्ये काही बदल केले होते. त्यानंतर आता दुसऱ्यांदा या धोरणामध्ये फेरबदल करण्यात आले आहेत. या धोरणामुळे देशाचा विकास आणि रोजगार निर्मिती वाढेल असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

देशातील परदेशी गुंतवणूक वाढवण्याचा हेतूने केंद्र सरकारने संरक्षण, नागरी उड्डाण वाहतूक, पेन्शन, विमा आणि ई-कॉमर्स ही क्षेत्रे १०० टक्के खुली केली आहेत.